संसद बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदहरूले उठाए पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समस्या

संसद बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश संसदहरूले सडक, खानेपानी, गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्चलगायत पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको काम सक्रिय रूपमा अघि बढाउन माग गरेका हुन्।

सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा हुँदासमेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन्। बैंठकको शून्य समयमा सांसदहरूले आर्थिक विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ कुरा उठाएका छन्।

शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले २०२० सालमा मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंको टेकुसम्म ४२ किलोमिटर रोपवेका संरचना व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनले सञ्चालनमा आएर २०५६ सालमा बन्द भएको २३ वर्षसम्म त्यसको संरचना उस्तै रहेको भन्दै राज्यको करोडौंको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनले रोपवेका संरचना कमजोर भएको भन्दै संरचनाले मानविय क्षति गर्न सक्ने बताए।

त्यस्तै सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौंको वाइपास, रानीपैवा, तीनपिप्ले, नुवाकोटको त्रिशुली जोड्ने पासाङ ल्हामु राजमार्ग सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग ठोक्क तोड्दा अलपत्र भएको बताइन्। उनले काठमाडौं र नुवाकोट जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको बताइन्।

उनले भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण कार्य भएको सडक ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताइन्। उनले भारतीय ठेकदारहरूको लापरबाहीले सडक निर्माण नभएको भन्दै सरकारलाई तत्काल ठेक्का लगाएर काम थालनी गर्न माग गरिन्।

त्यस्तै अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण तत्काल तटिय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउन माग पनि गरे। उनले आयोजना प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरूलाई आयोजनामा रोजगारी दिन माग गरे।

त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको सुरुमा महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत करिब २५.८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांककले देखाएको बताए।

उनले सरकारको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनाको जेठ र असारमा ६० प्रतिशत खर्च हुने भएको भन्दै विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रहनु चलायमान अर्थतन्त्रमा उचित नभएको बताए। उनले सरकारले बजेट बनाउँदा सरकारले वार्षिक बजेट क्यालेण्डर बनाई प्रत्येक महिनामा निश्चित प्रतिशत बजेट खर्च गर्न र सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनको मूल्यांककन गरी बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी हटाउन सरकारसँग माग गरे।

त्यस्तै अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उक्किएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गेर। उनले विश्वका पर्यटकहरू सडकमार्गमार्फत जाने बाटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठमाडौं उपत्यकाबासी राष्ट्रिय राजमार्गको कारण मारमा परेको बताए। उनले सडक निर्माण गर्दा ५० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालिमाटी कलंकी क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने बताए। उनले फराकिला सडक बनाउँदैमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताए।

सांसद रोशनी कार्कीले दुई पटक संसदले विश्वास गरेका प्रधानमन्त्रीलाई मिटरब्याजी पीडितले विश्वास नगरेको बताइन्। उनले आयोगको आलोचना भएको भन्दै सरकारले तत्काल कानून बनाएर पीडितको समस्या समाधान गर्न माग गरिन्। उनले सरकारले आफूलाई आवश्यक कानून फास्ट ट्र्याकमा ल्याउन हुने तर नागरिकका लागि सरकारले किन नल्याउने भन्दै प्रश्न गरिन्।

सांसदहरूले संसदमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण, योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेण्डर बनाएर अगाडि बढाउनसमेत माग गरेका छन्।