युद्धस्थलमा कमजोर प्रमाणित चिनियाँ एपीसी किन्दै नेपाली सेना

दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशहरुमा कमसल हतियार बेचेको आरोप खेपिरहेको चिनियाँ कम्पनीसँग नेपाली सेनाले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) सँग सेनाले कुनै प्रतिस्पर्धाविना नै हतियार खरिद गर्न लागेको हो ।

सेनाले करिब ६ अर्ब बराबरको हतियार किन्ने भएको छ । यसका लागि सम्झौता भई प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चीनबाट २६ एपीसी, ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल र गोली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो प्रक्रियालाई अहिले रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि थाह नपाएझैं गरिरहेका छन् । यद्यपि उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूले कुनै त्यस्तो निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन् ।

अन्य देशहरू बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र पाकिस्तानले यसअघि चीनबाट खरिद गरेका हतियारलगायत उपकरण कमसल रहेको पाइएको थियो । बंगलादेशमा २०१२–१३ मा चीनबाट खरिद गरिएको ट्यांको इन्जिन गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । पाकिस्तानको नेभीले प्रयोग गर्ने एफ–२२पी मा पनि समस्या आएको थियो । नेपालमा पनि चीनबाट खरिद गरिएका विमानहरूमा समस्या आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।

यस्तै, सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा सोमाली आतंककारीहरूको आक्रमणमा पाँच केन्याली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि चीनबाट खरिद गरिएका एपीसीहरूको उपयुक्तताका विषयमा ‍त्यहाँको सरकारले छानबिन गरेको थियो ।

विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केन्याका सैनिकहरू अफ्रिकी संघका सेनाहरूसँगसँगै सोमाली आतंकवादी समूह अल–शबाबसँग लडिहेका छन् । उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको नोरिन्कोले उत्पादन गरेको एपीसी कमसल भएकै कारण ज्यान गएको छानबिनको निष्कर्ष थियो ।

केन्याले बेइजिङबाट ३० थान नोरिन्को भीएन फोर एपीसी खरिद गरेको थियो । एपीसीहरूको खरिदको छानबिन गरेका विशेषज्ञहरूले चिनियाँ एपीसीहरू अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए ।

एन्ड्रयू फ्रान्कलिन, एक पूर्वअमेरिकी मरीन जो नैरोबीमा लगभग चार दशकदेखि सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेका छन्, उनले त्यहाँका नेताहरूले चीनसँगको सैन्य सम्झौता व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिन मात्रै कमसल एपीसी खरिद गरेको बताउँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार यी तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै सेनाले चीनसँग नै हतियार खोज्नुको कारण हो, कमिसन । चीनबाट हतियार ल्याउनका लागि बिचौलियाको भूमिकामा छन्, नेपाली एजेन्ट लोकेन्द्र कार्की । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ हुन् । बजार मूल्यभन्दा बढीमा ती उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो ।

तरल राजनीतिक अवस्था र संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै हतियार खरिदमा नेपाली सेनाका केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट सम्भावित हेरफेर र ठगीको आशंका गरिएको छ । चीनले दिएको उच्च कमिसनका कारण नेपाली सेनाले चीनबाट एपीसी ल्याउने तयारी गरिरहेको सैनिक स्रोतको दाबी छ ।

सेनाले यसअघि कोरियाबाट हतियार खरिद गरेको थियो । तर, ती हतियारमा समस्या आएपछि अहिले चीनबाट किन्न लागिएको हो । पहिले नेपालका लागि चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि उमेश श्रेष्ठ र रोशन श्रेष्ठ थिए । उनीहरूको म्याद सकिएको समयमा कार्की अघि आएका हुन् । नोरिन्को कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि उमेश श्रेष्ठले आफ्नो एजेन्सीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको भन्दै सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा उजुरी दिएका छन् ।

केही साताअघि मात्र कार्कीले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षामन्त्री खड्का र चिनियाँ हतियार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको स्रोतले बताएको छ । कार्की सेनाले दक्षिण कोरियाबाट हतियार खरिद गर्दा पनि संलग्न थिए । दक्षिण कोरियाली कम्पनी एस एन्ड टी मोटिभले लामो समयदेखि नेपाली सेनालाई हतियार बेच्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर उनीहरूले आफ्नो कम्पनीबाट हतियार किनेर मध्य देशबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरेमा ५० प्रतिशतसम्म कमिसन दिन सैन्य अधिकारीहरूलाई मनाउन असफल भएका छन् ।

पूर्वप्रधानसेनापति प्रज्वलशमशेर राणाको कार्यकालदेखि नै सेनालाई हतियार बेच्ने प्रयास गरिरहेको दक्षिण कोरिया पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा सफल भएको थियो । कार्कीले तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालमा प्रतिस्पर्धी बोलपत्र प्रक्रियाविना दक्षिण कोरियाबाट के टु हतियार खरिद गराएका थिए ।

त्यतिबेला सेनाले कोरियाली कम्पनी डाइवु प्रिसिजन इन्डस्ट्रिजबाट ३० हजार के टु, एसल्ट राइफलसहित डेढ अर्ब बराबरको हतियार ९ सय अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । तर यी हतियारको फिल्ड परीक्षणका क्रममा ब्यारेल तताउने, ककिङ ह्याण्डल फुट्ने र ६–७ बुलेट मिस फायरिङजस्ता समस्याहरू देखिए ।

के टु शृंखलाका हतियारहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्मित एम १६ राइफलसँग मिल्दोजुल्दो छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ, तर त्यसको प्रयोग राम्रा देशहरूले गरेका छैनन् । भ्रष्टाचारका लागि बदनाम देशका सेनाले मात्र के टु हतियार प्रयोग गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, के टु हतियारहरू फिजी, नाइजेरिया, कम्बोडिया, पेरु, सेनेगल र इराकका सेनाहरूले प्रयोग गरेका छन् ।

हालै नोरिन्कोका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा पनि आएका थिए भने चिनियाँ राजदूतले नेपालका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट पनि गरेका थिए । पहिलो चरणमा खरिद गरिने हतियारको भुक्तानीका लागि सैनिक कल्याण कोषमा पत्र पनि पठाइएको स्रोतले जनाएको छ । कोषले हिमालयन बैंक वा राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ ।

यसैबीच ‘भूराजनीतिक सन्तुलन’ सुनिश्चित गर्न सेनाले हालै भारतीय कम्पनी महिन्द्रासँग थोरै संख्यामा एपीसी खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार भारतबाट अमेरिकी डलर ३९८,००० को लागतमा चारवटा एपीसी खरिद गरिएको छ ।

हतियार खरिदको विषयमा सरकारले भने निर्णय गरिनसकेको जनाएको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय नभएको दाबी गरेकी छन् । उनले यस विषयमा मन्त्रिपरिषदमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव नआएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

भुक्तानीका लागि पत्राचार

नेपाली सेनाले चीनबाट हतियार खरिदको पहिलो चरणको अन्तिम खरिद प्रक्रिया पूरा गरेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोका बाबजुद अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको र पहिलो चरणको भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न थालेको हो ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले केही सयमपछि चीनको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । यसैबीच गत साता नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपालका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट गरेका थिए ।

प्रधानसेनापति पारदर्शी खरिद प्रक्रियाको पक्षमा भए पनि अन्य सैन्य अधिकारीको दबाबमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतको भनाइ छ । यो खरिद प्रक्रियाको पहिलो चरण मात्र हो र सेनाले पछि थप चिनियाँ हतियार खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । चीनले नेपाली सेनासँगको खरिद प्रक्रियामा उल्लेख्य फड्को मार्ने क्रममा आर्थिक मात्रै नभई सैन्य मामिलामा पनि अग्रता हासिल गरेको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट रहेका नेपाली सेनाका मेजर जनरलले फास्ट ट्रयाकको ठेक्कापछि दुबई र थाइल्याण्डमा सम्पत्ति खरिद गरेका छन् । साथै नेपाली सेनामा चीनको बढ्दो प्रभाव पनि चिन्ताको विषय बनेको स्रोतले जनाएको छ । चिनियाँ कम्पनी नोरिन्कोसँग हालै भएको सम्झौताको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सैनिक कल्याण कोषमा पत्र पनि पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

सम्झौतामा प्रतियुनिट अमेरिकी डलर ५३८,००० डलरको दरमा २६ वटा आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी), २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्रतियुनिटमा ९४ ट्याक्टिकल गाडी र १२.७ एमएमका हजारौं बुलेटहरू खरिद गरिएको छ । स्रोतका अनुसार चिनियाँ हतियार खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको ठेक्का रकमको व्यवस्था गर्न गत साता सेनाको कल्याणकारी कोषमा पत्र पठाइएको थियो ।

कोषले हिमालयन बैंक वा राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने सम्भावना खोजिरहेको र हतियार खरिदको भुक्तानी यसै साता गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।