एमडीएमएस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वार्षिक ४ अर्ब राजस्व बढ्ने

मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व बढ्ने बताएका छन्।

आइतबार मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीहरूल एमडीएमएसका विषयमा जानकारी दिन काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्।

उनीहरूले एमडीएमएस लागू नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका मोबाइलहरू अवैध रूपमा नेपाल आइरहेको र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व गुमाइरहेको बताए। सरकारले तत्काल प्रभावकारी रूपमा एमडीएमएस लागू गरे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै मोबाइल आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बजारमा एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएसँगै मोबाइलको मूल्य बढ्छ भन्ने गलत हल्ला फैलिएको बताए। उनले चोरीका रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरू नभित्रने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु नपर्ने बताए।

उनले अवैध मोबाइल आयातले वास्तविक मोबाइल व्यवसाय ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको बताए। उनले प्रणाली लागू भएसँगै मुलुकमा अवैध मोबाइलको आयात घट्ने जानकारी दिए। उनले जेठ १ गतेपछि एमडीएमएसका कारण व्यवसाय तंग्रिन लागेको बताए।

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिएका मोबाइल फोनहरू नेपाली बजारमा देखिएकाले कम गुणस्तरका मोबाइलहरूको नियन्त्रणका लागि एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताए। उनले प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गरेर राजस्व उठाउन नखोजेको भन्दै कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए।

उनले दूरसञ्चार प्राधिकरण कालोबजारीका विरुद्ध प्रणाली लागू गर्दा व्यवसायीहरूको पक्षमा देखिएको भन्दै अन्यथा नबुझ्न आग्रह गरे। उनले सरकारले कुनै निश्चित व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडीएमएस प्रणाली ल्यायो भन्ने प्रचार गलत भएको बताए। उनले भन्सार विभागसँग सहकार्य गरेर प्राधिकरणले प्राविधिक सेवासमेत प्रदान गरेको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले विदेशबाट ल्याएका मोबाइल एमडीएमएसमा अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सक्ने प्रविधि ल्याउन लागेको बताए। उनले विदेशबाट ल्याएका मोबाइलको भन्सार प्रक्रिया सरल र तत्काल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा जनशक्तिसमेत थप गरी छुट्टै हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरिएको बताए।

उनले एमडीएमएस कर संकलन गर्न मात्रै नभएर मोबाइलको प्रयोगबाट आपराधिक क्रियाकलाप हुने भएकाले मोबाइलको प्रयोग सुरक्षित बनाउनका लागि लागू भएको बताए।