गुजरात उच्च अदालतले खारेज गरिदियो मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धीको अपिल

गुजरात उच्च अदालतले शुक्रबार ‘मोदी उपनाम’ मामिलामा कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद राहुल गान्धीको अपिल खारेज गरिदिएकाे छ।

मोदी उपनाम मुद्दामा उनको टिप्पणीलाई लिएर आपराधिक मानहानिअन्तर्गत दोषी ठहराइएको थियो र उनले यो फैसला निलम्बन गर्न गुजरात उच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए।

न्यायाधीश हेमन्त प्रचकको बेन्चको सुनुवाइपछि गुजरात उच्च अदालतले मे २ मा राहुल गान्धीको अपिलमा आफ्नो निर्णय सुरक्षित राखेकाे थियाे।

मे २०१९ काे लोकसभा चुनावमा राहुल गान्धीले मोदी उपनामसँग सम्बन्धित विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।

ललित मोदी, नीरव मोदीलाई उद्धृत गर्दै राहुलले ‘सबै चोरको उपनाम मोदी नै किन छ?’ भनेका थिए। यस अभिव्यक्तिपछि राहुलविरूद्ध आपराधिक मानहानिको मुद्दा दर्ता भएको थियो।

राहुल गान्धीले सिंगो मोदी समुदायको प्रतिष्ठामा चोट पुर्‍याएको आरोप लगाइएको थियो।

गुजरातमा भाजपाका विधायक तथा पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले राहुलविरूद्ध आपराधिक मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए।

राहुल गान्धीले भने कुनै पनि समुदायको प्रतिष्ठामा चोट पुर्‍याउने उद्देश्यले अभिव्यक्ति नदिएकाे बताएका थिए।

उच्च अदालतको फैसलापछि अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीका महासचिव केसी वेणुगोपालले गुजरात उच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने बताए।

उच्च अदालतले के भनेकाे छ?

मार्च २०२३ मा सुरतको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटको अदालतले राहुल गान्धीलाई यस मामिलामा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।

यो सजायपछि राहुल गान्धीले सांसद पद गुमाएका थिए। यद्यपि राहुल गान्धीले सोही दिन जमानत पाएका थिए र ३० दिनभित्र उनी यस फैसलाविरूद्ध उच्च अदालत जान सक्थे।

३ अप्रिलमा राहुल गान्धी यस फैसलाविरूद्ध सूरत सत्र अदालत गए, तर अप्रिल २० मा उनको अपिल यहाँ पनि खारेज भयो। तर, उनले सुरत सत्र अदालतबाट जमानत पाएका थिए।

यदि राहुल गान्धीको सजाय रोकिएको भए उनको सांसद पद कायम रहन सक्थ्याे। संसदको वर्षे अधिवेशन २० जुलाईदेखि सुरू हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल राहत नपाए उनी साे अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

यदि सर्वोच्च अदालतले पनि राहुलको अपिल खारेज गरिदियाे भने उनले अर्को वर्ष चुनाव लड्न पाउने छैनन्।

गुजरात उच्च अदालतका अनुसार राहुल गान्धीविरूद्ध अन्य आठ आपराधिक मानहानि मुद्दाहरू दर्ता छन्।

न्यायाधीश हेमन्त प्रचकले भने, ‘यो मुद्दा पछि पनि अरू धेरै मुद्दा दर्ता छन्। सावरकरका नातिले पनि राहुल गान्धीविरूद्ध यस्तै मुद्दा दायर गरेका छन्।’

अदालतले भन्यो, ‘दोषीको फैसला निलम्बन नगर्नु भनेको अपिलकर्तालाई अन्याय गर्नु होइन। यहाँ कुनै तार्किक कारण छैन, जसको आधारमा दोषी ठहर गर्ने निर्णय निलम्बन गर्नुपर्छ। दाेषी ठहराउनु पूर्ण रूपमा वैध छ।’

भाजपाले गुजरात उच्च अदालतकाे फैसलालाई तुरून्तै स्वागत गरेको छ। भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता शहजाद पूनावालाले ट्वीट गर्दै भनेका छन- ‘सत्यमेव जयते।’

आफ्नो ट्वीटमा पूनावालाले भनेका छन्, ‘सत्र अदालतपछि अब उच्च अदालतले पनि राहुलको याचिका खारेज गरेको छ। राहुल गान्धीले लगातार कानून उल्लंघन गरिरहेका छन्। उनले अहिलेसम्म ओबीसी समुदायसँग माफी मागेका छैनन्।’ -बीबीसी हिन्दी