एक्सनमा आईजीपी

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरीको आगामी दुई वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आईजीपी कुँवरले ‘नेपाल प्रहरी कार्ययोजना, २०८०’ सार्वजनिक गरेका हुन्।

बलियो सुरक्षा रणनीतिसहित अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा कायमलगायतमा याेजनाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि कार्ययोजना ल्याइएको हो। कार्ययोजना आगामी साउन १ गतेबाट विधिवत रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ।

सो क्रममा कुराकानी गर्दै आईजीपी कुवँरले प्रहरी संगठनको सुधार र रूपान्तरणका लागि अहिले उपयुक्त अवसर रहेको बताए। उनले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भएको पनि स्पष्ट पारे।

उनले संगठनको रूपान्तरण र विकासका लागि वातावरण राम्रो रहेको तर साधन स्रोतको कमी र राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिएका बेला चुनौती भने धेरै रहेको बताए। सामान्य नीतिगत निर्णय गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आफू गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।

समाज सुधार तथा शुसासन कायम गर्नका लागि ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्न आफू तयार रहेको पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए।

गत वर्ष चैत १० मा नेपाल प्रहरीको ३० औं आईजीपीमा कुवँरको नियुक्ति भएको थियो। उनी प्रहरी संगठन प्रमुख बनेको छोटो समयमै देशमा भ्रष्टाचारसहितका ठूला अपराधमा संलग्न उच्च पदस्थहरूसमेत कानूनी दायरामा आएका छन्। यसमा उनको कमाण्डिङ र सकलदर्जालाई निरन्तर आदेश-निर्देशन तथा हौसलाको विशेष भूमिका छ।

विवादरहित रूपमा आईजीपी नियुक्त भएका उनलाई बीचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिना स्पष्ट आधार मुछेर विवादमा ल्याउने प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन सकेन। हाल उनकै नेतृत्वमा रहेको प्रहरीले सो प्रकरणसहितका भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि प्रहरीको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ।

साथै विगतमा विभिन्न कारणले बदनाम प्रहरी संगठनको साख फर्किएको समेत विश्लेषण भइरहेको छ। आईजीपीमा नियुक्त भएलगत्तै आन्तरिक शुद्धीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बताएका कुँवरले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छन् भने त्यसले दिइरहेको सकारात्मक परिणामले संगठनको साख फर्किएको विश्लेषण भइरहेको हो।

विगतमा ‘निर्मला पन्त प्रकरण’, ‘साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण’ लगायत प्रकरणका कारण प्रश्न चिह्न उठिरहेको नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि यतिबेला प्रहरीप्रति आम नागरिकको आशा र भराेसा बढ्दै गएको छ।

८७५ जना नेपालीलाई मोटो रकम असुलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भन्दै गरिएको ठगीमा उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारी समातिएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाल एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। १८ जना पक्राउ परेको यो प्रकरणमा दुई जना धरौटीमा छुटेका थिए भने प्रतिवादी बनाइएका १२ जना फरार छन् र प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ।

यस्तै बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीसहित ९ जनालाई हिरासतमा लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यस्तै तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोसहित ४०६ जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। यीसहितका अपराधमा संलग्नहरूलाई कानूनी कारबाहीकाे दायरामा ल्याउन प्रहरीले देखाएकाे सक्रियताले प्रहरी संगठन अब्बल सावित भइरहेकाे छ।