सीमामा किसान र आम उपभोक्ताका लागि लचक हुन सुरक्षा र प्रशासन प्रमुखलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमामा आम उपभोक्ता र किसानका हकमा लचकता अपनाउन मधेश प्रदेशका प्रशासन तथा सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले सीमामा हुने सामान ओसारपसारमा राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने वा अवैध ओसारपसार गर्ने कामलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न तर वास्तवमै जनताको दैनिक आवश्यकता र व्यापारीक उद्देश्य के हो त्यसलाई दुईपाटोबाट हेर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए ।

‘दैनिक व्यवहारिक आवश्यकता टार्न सामान ल्याउने कुरामा लचक हुनुहोस् र व्यापारीक प्रयोजनमा ल्याएको भए कडाई गर्नुहोस्,’ उनले भने । मलको हकमा पनि किसानले आफ्नै प्रयोजनका लागि ल्याएको भए लचक हुन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मधेश प्रदेशका सीडीओ, प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई शान्तिसुरक्षा एवम् समसामयिक सेवा तथा वितरण चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिदैं यस्तो बताएका हुन् । विभिन्न भेटघाट तथा कार्यक्रमका लागि महोत्तरी पुगेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितलाई आवश्यक समन्वय गरेर न्याय दिन समेत निर्देशन दिए।

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धि कानुन सकभर आज नै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा जाने छ,’ उनले भने, ‘एकातिर कानुन छ, एकातिर आयोग छ, एकातिर तपाईंहरू हुनुहुन्छ। सकेसम्म अहिले नै आवश्यक समन्वय गरेर पीडितलाई न्याय दिनुहोस्।’