१५ हजार जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पुगे रास्वपाका चार सांसद

पाटन उच्च अदालतमा समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदले रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

रास्वापाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरूद्ध आज समयमै खर्च बुझाएर पनि सार्वजनिक गर्दा जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

कानूनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको र कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ र प्रदेशसभाका एक हजार तीन सय ९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।