प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहमत अर्थ मन्त्रालय १६ वर्षे पेन्सनमा किन असहमत?

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा सहमति दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा मन्त्रालयले शर्तसहति ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहमति दिएको हो।

मन्त्रालयले कानून बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहमति दिएको छ।

३० वर्षमा नै कर्मचारीलाई अवकाश गर्ने प्रबन्ध गर्दा प्रहरीको सेवा, अनुभव, विशेषज्ञता र लगानीसमेत उपयोग नहुने भन्दै मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उपयुक्त हुने राय दिएको हो।

यद्यपि, तल्लो दर्जाका कर्मचारी (जवान र हवल्दार) लाई १६ वर्षमा पेन्सन दिने प्रस्तावमा भने मन्त्रालयले असहमति प्रकट गरेको छ। यसो गर्दा राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै मन्त्रालयले सहमति दिन नसकिने बताएको हो।

गृह मन्त्रालयले जवान र हवल्दारले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि जागिर छाड्न पाउने तर पेन्सन २० वर्षपछि लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

उक्त प्रस्तावमा राय दिँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘३० वर्षमा नै कर्मचारीलाई अवकाश गर्न प्रबन्ध गर्दा प्रहरीको सेवा, अनुभव, विशेषज्ञता र लगानीसमेत उपयोग नहुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव भएकोमा अर्कातिर १६ वर्षमा निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्ने भएकाले १६ वर्ष सेवा अवधिपश्चात् पेन्सन पाउने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकिने।’

सार्वजनिक सेवामा आकर्षण बढेको र सेवा प्रवेशको उमेर हद बढाएको सन्दर्भमा त्यसको असर र प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्र १६ वर्षपछि पेन्सन दिनेबारे निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने रायसहित अर्थले फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएकाे छ।

प्रहरीमा सेवा अवधि र पदावधि तथा उमेर हदलगायतमा यसअघिका प्रावधानले चाँडै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने र राज्यलाई पनि आर्थिक भार बढी हुने भएकाले यस्ताे व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रहरीमा ३० वर्षे हटाएरै छाड्ने र जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै पेन्सको व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको अर्थ मन्त्रालयले १६ वर्षे पेन्सनको औचित्यमा प्रश्न उठाएपछि तल्लो दर्जाका कर्मचारी रूष्ट छन्।

प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास यसअघिका सरकारले पनि गर्दै आएका थिए। तर, प्रहरीभित्रको आन्तरिक टकराव र आफू विवादमा फस्ने डरले सरकारले हालसम्म सेवा अवधि हटाउन सकेको छैन।

यसरी सुरू भयो सेवा अवधि

हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन। तर त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ। त्यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए। उनकै समयमा ३० वर्षमा दुई वर्ष थपियो।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागु भएन। सुरूमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हावी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रूपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो। जसले गर्दा प्रहरीभित्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरू भयो । हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ।

प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवावधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा र २०७० सालपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक र उनका ब्याचीले ११ महिनामै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। उनीहरूको कार्यकाल चैतसम्म मात्रै हो।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८ बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ। प्रशासन पुनःसंंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन) २०६६ को पेज नम्बर ६१ भाग ५ बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिस छ।

नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ । तर, यो सिफारिसअनुसार काम भएको छैन ।

२०७१ सालमा प्रहरी ऐनको मस्यौदा बन्दा कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो। जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो।

सोही मस्यौदामा पदावधिका आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पाँच वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष कायम गरिएको थियो। अहिले पनि यही उमेर हद कायम छ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान

विकसित मुलुकहरूमा प्रहरीको अवकाश पनि निजामतीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ । भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ । बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष छ ।

चीनमा पुरूष प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने उमेर हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ। यस्तै यो हद दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ। जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० छ।

अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नुहुँदैन भन्ने प्रचलन छ। अमेरिकाका १७ वटा प्रहरी संगठनमा अवकाश उमेर हदबारे फरकफरक व्यवस्था छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जम्बर्ग, पोल्यान्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोएसियामा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ।

क्यानडामा पनि यो हद ६५ वर्ष छ। आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ। यस्तै फिनल्यान्डमा यो हद ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्यान्डमा ६८ वर्ष छ।