सहकारीपीडितलाई सरकारले नै रकम उपलब्ध गराउँछ : मन्त्री चाैधरी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि ल्याइए पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयन हुने बताएकी छन्।

सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा रहेका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन्।

मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन एक्ट (सीयूए) लगायत कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने भएका हुन्।

कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरूमध्ये समस्यामा परेका सहकारीपीडितहरूलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरीले बताइन्। ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदि कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ, उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।

मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर यी कार्यविधिहरू कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराउन लैजाने प्रक्रिया सुरू गरेको छ। आगामी दुई महिनाभित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारीपीडितहरूलाई सरकारले नै पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले बताइन्।

अन्य कार्यविधिहरू सहकारीपिडितहरूको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अति उपयोगी रहनेछ। ‘अहिले हामीले कार्वान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरूका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विश्वत छौं। यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारीपिडितहरूले लामो समयदेखि जारी राख्नुभएको आन्दोलन स्थगित गर्नुभएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।

माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारीपीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। सिंहदरबारमा मन्त्री चौधरी, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ।