एमसीसी कार्यान्वयनमा
१३ भदौ २०८० १८:०१
नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) को संयुक्त लगानीको ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा भएको छ ।
मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए-नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारीका काममा पर्याप्त प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स-इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे ।
एआईएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा महतले एमसीए-नेपाल अन्तरगत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘आजबाट हामीले एमसीसी कार्यान्वयन सुरूआत गरेका छौँ । यो कोसेढुङ्गासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो ।’
अर्थमन्त्री डा महतले थपे, ‘नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । एमसिए नेपालअन्तरगतका सडक आयोजनाले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न र उद्यम व्यवसायका लागि सहजता दिनेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेकाले प्रसारणलाइनले नेपालभित्रको प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभइ भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।’
अर्थसचिव एवं एमसीए-नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारमा लागि प्रसारण आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए । जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
एमसीए-नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बरसम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए ।
प्रसारणलाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनकाे भनाइ छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्ष देखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे स्मरण गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा इआईएफ एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा रहेको बताए ।
- काठमाडौं महानगरले माग्यो नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव
- विद्युत प्रशारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक : निजी क्षेत्र
- कोशीमा मन्त्रीमण्डल बिस्तार, मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय बन्यो मन्त्रिपरिषद्
- बैंकहरुको ऊर्जामा लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतले वृद्धि गरी १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने नीति आवश्यक : अध्यक्ष कार्की
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया