संसदीय समितिको निराशाजनक गति, ६ महिनामा एउटा मात्रै विधेयक सदनमा पेस

कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने संसदीय समितिहरूको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई गरी १६ संसदीय समिति छन् ।

तीमध्ये १० वटा समितिले मात्र विधेयकमाथि काम गर्छन् । गत ४ मंसिरको निर्वाचनपछि आएको नयाँ प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमा विषयगत समिति गठन गरेपछि ती समितिले २ जेठबाट काम थालेका थिए । तर, गठन भएको पाँच महिनामा समितिले एउटा मात्रै विधेयक टुंग्याएर सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । १३ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धीबाहेक अन्य विधेयकमा त दफावार छलफल नै सुरु भएको छैन । ११ भदौमा प्रतिनिधिसभामा समितिको सभापति चयन भएपछि विधायिकी कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, १६ कात्तिकमा बजेट अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको कार्यप्रगति निराशाजनक नै रह्यो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका तथा प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएका विधेयक प्रारम्भिक छलफलमै सीमित भएको र केही त कार्यसूचीमै परेनन् ।

राष्ट्रिय सभातर्फ एउटा मात्रै विधेयक समितिमा छ । राष्ट्रिय सभाले १८ असोजमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलको चरणमा छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समितिमा १३ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा एउटा विधेयक छ । विवरण हेर्दा प्रतिनिधिसभाका समितिमा विधेयकहरू लामो समयदेखि थन्किरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक गत सोमबार आह्वान गरिएको थियो । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भयो । यो विधेयकमा हालसम्म छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन । यही समितिमा रहेको अर्काे सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलकै चरणमा छ । यो विधेयकमा पनि एकपटक मात्र छलफल भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा पारित भएर सन्देशसहित पहिलो अधिवेशनमै आएका यी दुवै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि १५ वैशाखमा शिक्षा समितिमा पठाएको थियो । १६ कात्तिकमा दोस्रो अधिवेशन अन्त्य हुँदासमेत विधेयक दफावार छलफलमै गएको छैन । यसै समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पनि दफावार छलफलको चरणमा पुगेको छैन । १८ असारमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभामार्फत ६ भदौमा समितिमा आएकोमा सैद्धान्तिक छलफलमै छ । २५ असोजमा प्रतिनिधिसभाबाट आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि छलफल अगाडि बढेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाकै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमा एकपटक मात्रै सामान्य छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले १ जेठमा समितिमा पठाएको थियो । यसैगरी, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामार्फत १५ वैशाखमा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा पनि समितिले एकपटक मात्रै छलफल गरेको छ । दुवै विधेयकमा दफावार छलफल अगाडि बढेको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।