काठमाडौं महानगरलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति नगर्न उच्च अदालतको आदेश
६ मंसिर २०८० १७:२०
सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदममा अदालतले रोक लगाएको छ।
यसविरूद्ध परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले मंगलबार ‘नियम कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने बाटो रोकिएको छ। मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ मापदण्डअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि कार्यविधि तयार पारिसकेको छ।
महानगरपालिकाले १७ कात्तिकदेखि नयाँ मापदण्डबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। तर, त्यसविरूद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको टोली नै अदालत पुगेको थियो।
महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ७१ विद्यालयमा नयाँ प्रधानाध्यापक छान्ने तयारी गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया