भ्रष्टाचारको आहालमा देशका ‘गेम चेञ्जर’ परियोजना

देशको विकास गतिलाई द्रूत बनाउन सरकारले सुरु गरेका धेरै महत्वाकांक्षी परियोजना एकपछि अर्को अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको पयार्य बन्दै गएका छन् ।

निर्माण भइरहेका हुन् वा निर्माण सम्पन्न भएका परियोजना सबैमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य विशेष अदालतमा भएका मुद्दाको फेहरिस्तले देखाउँछ ।

नागरिकको सुविधादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारसम्मका यी परियोजना कुनै सम्पदा र संस्कृतिसँग जोडिएका छन्, कति आम नेपालीको दैनिक जनजीवनसँग सिधा सम्बन्ध राख्छन् । यी परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा लागत कम हुने र परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभले देशको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्थ्यो ।

तर, विडम्बना ।

समय थप्ने, लागत बढाउने, कमसल काम, अनियमितता र भ्रष्टाचारका पयार्य बन्दा यसले दिने लाभभन्दा देशका लागि घाटाको व्यापार भइरहेको छ ।

यी परियोजनाबाट नीति निर्माणमा रहेका सीमित व्यक्ति, कर्मचारी, प्राविधिक र ठेकेदारहरुले ‘मोज’ गरे र गरिरहेका छन् ।

मेलम्चीमा ७ अर्बको भ्रष्टाचार

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ७ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा यस आयोजनाका तत्कालीन पदाधिकारीमाथि आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

काठमाडौंमा बढ्दो खानेपानी संकट समाधानको उपाय मानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका दशकौं लगाएर बल्लतल्ल निर्माण भयो । यो आयोजनामा ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, बाढीका कारण बेलाबेलामा क्षतिग्रस्त हुँदा यो आयोजनाबाट नियमित रुपमा काठमाडौंमा पानी आउन सकेको छैन, जसका कारण काठमाडौं खानेपानीको समस्या यथावत् नै छ । बलियो अध्ययनविना नै काम गरिएको आयोजना पहिरो र बाढीजस्ता कारणले बेलाबेलामा बन्द हुने समस्या छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीसहित बहालवाला र अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हाे । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुमाथि आयोजनामा ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्द प्रसाद पौडेल, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, बोर्डका तत्कालीन सदस्य रुद्र सिंह तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

हाल सहसचिव तामाङ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक हुन् ।  उनी निलम्बन भएका छन् ।

यस्तै, मेलम्ची खानेपानी समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने, समितिका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) बेगनाथ पौडेल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) केदारप्रसाद अर्याल, समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोगविक्रम थापाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै, परामर्शदाता कम्पनीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डिजाइनर्स एसएल र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिस लि. जेभी, निर्माण व्यवसायी इटालियन कम्पनी सीएमसीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

निर्माणमा संलग्न सीएमसी कम्पनीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन र अन्य निर्माण सामग्री सीएमसीले प्रयोग गरेबापतको शुल्क नकाटी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो बिलबाट समायोजना गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम समायोजन नगरिएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

सरकारले २०७० असार ३१ मा सीएमसीसँग ७ अर्ब ७२ करोड रकममा मेलम्ची खानेपानी योजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, काम नै नसकी उक्त कम्पनी २०७५ मंसिर २९ मा भागेको थियो । त्यस अवधिसम्म कन्ट्रयाक्टर, कन्सल्ट्यान्ट र कर्मचारी तिनै पक्षको संलग्नतामा भएका काम ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन सचिवहरु शर्माविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख, उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख र ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।

यस्तै, तामाङबाट ११ करोड ९ लाख, थापाबाट ७१ करोड ५८ लाख, भट्टराईबाट २२ करोड ७५ लाख बिगो, जरिवाना र कैद मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवकोटाबाट ३२ करोड ३५ लाख, कँडेलबाट ८९ करोड ८ लाख, मणिभद्र न्यौपानेबाट ३२ करोड ३५ लाख, रामचन्द्र न्यौपानेबाट ३२ करोड ३५ लाख बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग अख्तियारले गरेको छ ।

बोर्डका तत्कालीन उपसचिव पौडेल, अर्याल र डिभिजनल इन्जिनियर थापाबाट पनि समान ३२ करोड ३५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीका शर्माबाट ४८ करोड ३६ लाख र परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र बेट्सबाट ८७ करोड ५८ लाख, सीमएसीबाट ६५ करोड १४ लाख बिगो तथा जरिवाना असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।

बाग्मती २९ अर्ब बग्यो, तर सफा भएन

मानव अतिक्रमणका कारण कुरुप र फोहोर बनेको राजधानी काठमाडौंस्थित बाग्मती नदीको सरसफाइ योजना दशकौंदेखि सञ्चालन भएर पनि असफल भएको योजनाको अर्को उदाहरण हो । २०५२ सालमा स्थापना भएको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २९ वर्षमा २१ अर्ब खर्च गरे पनि अवस्था उस्तै छ ।

समितिले बाग्मती सफाइका लागि आगामी २० वर्षमा थप दुई खर्ब ७९ अर्ब खर्च गर्ने कार्ययोजना पनि हालै ल्याएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सहुलियत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव कार्ययोजनामा छ । तर, अहिलेकै तरिकामा काम हुने हो भने यो कार्ययोजनाले पनि नदी सफा हुनेमा भने आशंका नै देखिन्छ ।

पञ्चायतमा सुरु भएर अहिलेसम्म नसकिएको बबई

२०४५/४६ सालमा पञ्चायतकालमा निर्माण सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण थालनीको साढे ३ दशक बित्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति ७२.२२ प्रतिशत भएको बबई सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक सुशीलचन्द्र देवकोटाको भनाइ छ ।

यो आयोजनाले बर्दिया करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण सम्पन्न हुने मिति संशोधन हुँदै अहिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म पुगेको छ । २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानसहित सुरु भएको यो योजनाको अहिले लागत १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बजेट अभावलगायत कारण देखाउँदै यो आयोजनाको निर्माण सुस्त छ ।

भ्रष्टाचारले थलिएको सिक्टा

भ्रष्टाचारले थलिएको अर्को आयोजना हो, बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना । उक्त जिल्लाका ८ वटा पालिकामा ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित २०६२ मा यो आयोजनाको निर्माण थालिएको थियो ।

१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा निर्माण थालिएको आयोजनाको लागत ढिलासुस्तीका कारण ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पटकपटक म्याद थप गरिए पनि हालसम्म निर्माण पूरा भएको छैन । निर्माण थालनीको करिब २ दशकमा यस आयोजनामा २० अर्ब २४ करोड खर्च भइसकेको छ । सम्पन्न हुने मिति २०८९/०९० सम्म पुर्याइएकाे छ ।

आयोजनाका अनुसार अहिले २१ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । २१ हजार ५६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी छ । गुणस्तरहीन कामका कारण नहरको केही भाग भत्किएको पनि थियो ।

सिक्टामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा यसका प्रमुख राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पाण्डेमाथि २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख बिगो दाबी गरे पनि विशेषले अभियोग पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको भन्दै आरोपितका पक्षमा विशेषले फैसला गरेको थियो ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलको लगानी जोखिममा

राज्य सम्भाव्यता अध्ययनमा चुक्दा लगानी डुब्नसक्ने एउटा उदाहरण हो, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । भारतीय सीमासँग जोडिएको यो विमानस्थललाई आफ्नो तर्फको आकाश प्रयोगमा भारतले सहमति नदिँदा अहिले अलपत्र परेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सात दशकपछि सञ्चालनमा आएको नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले विदेश उडान छैन । यो विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेको भए यसले पश्चिम नेपालको विकासमा ठूलो सघाउ पु¥याउने थियो ।

सन् २०१५ को सुरुमा थालनी भएको विमानस्थलको कामबीचमा निर्माण व्यवसायी कम्पनीको लापबारहीले अवरोध भएको थियो। पछिल्लो पटक सन् २०२० को मार्च महिनाभित्र निर्माण सक्ने योजना रहे पनि कोभिड महामारीका कारण करिब पाँच वर्षपछि विमानस्थल व्यावसायिकरुपमा सञ्चालनमा आएको थियो ।

विमानस्थल चिनियाँ निर्माण कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले निर्माण गरेको हो । एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको यो आयोजनाका लागि दुवै चरणमा गरी करिब २२ अर्ब खर्च भएको थियो । तर अहिले यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा लगानी जोखिममा परेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको पनि अवस्था उस्तै

चिनियाँ ऋण लिएर पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको १ वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । विमानस्थलको निर्माण, उडानका लागि वरिपरिको वातावरणको योग्यतालगायत विषयमा अहिले प्रशस्त प्रश्नचिह्न उठेको छ ।

पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको थियो । सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजार लागतमा विमानस्थल बन्यो ।
विमानस्थल सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको भए यसले पोखरा र आसपासको जिल्लाको मुहार फेर्ने थियो । तर, विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान त हुन सकेको छैन नै अख्तियारले सर्वा २ अर्ब अनियमितताको आशंकामा अहिले यो आयोजनाका पदाधिकारीमाथि छानबिन थालेको छ ।

नाम द्रुत, काम सुस्त

देशको आर्थिक अवस्थामा नै कायापलट गर्न सक्ने आयोजना हो, काठमाडौं– तराई मधेस द्रुत मार्ग । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को माघ मसान्तसम्म आयोजनाको ३०.६ प्रतिशत भौतिक र ३१.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आयोजना सक्ने समयसीमा २०८३ चैतसम्म भए पनि समयमै काम सकिनेमा भने आशंका छ ।

हाल यस मार्गका सुरुङ र पुलको निर्माण भइरहे पनि मुआब्जा विवाद लगायत कारणले सडकको काम हुन सकेको छैन । भारतीय सीमासम्म राजधानी काठमाडौंको दुरी छोट्याउने यो योजनाले निर्यातको सम्भावना, लागत कम, इन्धनको बचत र उपभोग्य सामनको मूल्यमा कमी ल्याई महँगी घट्नसक्ने लाभ छन् । तर, सुरुङ मार्ग निर्माणको क्रममा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगायतको विवाद देखापरेको यो आयोजनामा हाल देखिएको अन्य समस्या चाँडै समाधान गर्न सके मात्र निर्माण तोकिएको समयमा हुने सम्भावना बढ्नेछ ।