निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले राजनीति गर्यो, कर्मचारीले असहयोग गरे : अध्यक्ष सिंह
१३ फागुन २०८० १४:५४
निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरूलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।
यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै सङ्कटमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ ।
अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू बजेट सुनिश्चितता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गर्नुभएको बताए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चितता बिना आयोजनाहरूको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताए । उनले सरकारको राजश्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताए ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर भए पनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धराशायी बन्नु रहेको धारणा राखे । उनले सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरू उत्सुक नदेखिएको बताए ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा सङ्कुचन आएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरू समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिए । उद्योगहरूले आफ्नो सप्लाई चेनहरूलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रमिकहरू समेत समस्यामा रहेको बताए ।
उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको दाबी गरे । उनले २५ लाखलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको बताए । उनले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रलाई मात्रै असर नभई सर्वसाधारण नागरिक जीविकोपार्जन गर्न विदेश जान बाध्य भएको पनि दाबी गरे । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चमा सरकारको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि खर्च कटौती गरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा भएको लगानी थप गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । उनले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसे पनि ऋण लिएर आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा लिने अवस्था नभएको बताए ।
मन्त्रालयबिच समन्वयको अभाव
अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले अर्थ, भौतिपूर्वाधार,सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसाबले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उद्देश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत साबित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको बताए ।
उनले सरकारको कारण पछिल्लो समय व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइरहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसाय अस्तव्यस्त बनाउनेमा मुख्य सचिवको ठुलो हात रहेको दाबी गरे । उनले निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायको विषयमा मुख्य सचिवलाई समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म नलागेको पनि बताए । उनले निर्माण उद्योगलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने काममा प्रमुख भूमिका मुख्यसचिव र सचिवहरूको देखिएको उल्लेख गरे । उनले मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गराउन नसकेको बताए । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान खोज्न जरुरी रहेको बताए ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया