ललिता निवासबाट भाटभटेनीलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले ललिता निवास क्षेत्रबाट भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

हालै विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारी भएको ठहर गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनापछि सो क्षेत्रमा रहेका भाटभटेनी र गैर आवासीय नेपाली संघले उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

सो क्षेत्रमा रहेको एनआरएनएको भवन खाली गराउने काठमाडौं महानगरको सूचना स्थगन गर्न पनि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मंगलबार उच्च अदालतले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिलाई पनि तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतले ललिता निवास क्षेत्रलाई सरकारी जग्गा ठहर र जफत गर्न दिएको फैसलामा अझै पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले तत्काल उक्त क्षेत्र खाली गराउन नमिल्ने उच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ । विशेषले ललिता निवाससम्बन्धी दिएको फैसलाको पूर्णपाठ आउन अझै बाँकी छ ।