गठबन्धन टुट्ने भयले मन्त्री फेर्न देउवा लचक

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि दबाबमा परेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फकाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि पार्टीको महासमिति बैठकबाट पारित दस्ताबेज परिमार्जन गर्न सकिनेसम्मको संकेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले दुई महिनाअघिबाटै कार्यक्षमता अभाव भएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजेका छन् ।

सत्ताको मुख्य घटक कांग्रेसका सभापति देउवाले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई हटाउन नमानेको र पछिल्लो पटक विवादित तीन मन्त्रीका विषयमा समेत देउवासँग कुरा नमिलेपछि दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसैको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार अघि सार्ने निर्णय गरेर कांग्रेसमाथि दबाब बढाएको छ ।

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन कोशी प्रकरणदेखि कांग्रेस महासमितिको बैठकसम्म आइपुग्दा कांग्रेससँग अविश्वास बढेको बताउँछन् । कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलको निर्णयलाई कांग्रेसकै शेखर कोइराला समूहका सांसदले विद्रोह गर्दा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री नपाएको गुनासो माओवादीको छ । माघ ११ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धनका दुई उम्मेदवार कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निर्वाचित भएका थिए, तर माओवादी नेतृ चम्पादेवी कार्की पराजित भएकी थिइन् । त्यस्तो हुनुमा कांग्रेसबाट धोका भएको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ ।

पछिल्लो पटक फागुन १० मा सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकमा कसैसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने, हिन्दु राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने र जनयुद्ध असान्दर्भिक भनेर दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको विषय अविश्वास बढाउने मुख्य कारण रहेको उपमहासचिव पुनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवार अघि सार्ने भनेर पार्टीले लिएको पोजिसनमा अब तलमाथि हुँदैन । कोशी प्रकरणदेखि कांग्रेसको महासमितिसम्म आइपुग्दा परिस्थिति धेरै बिग्रेको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा माओवादी जनयुद्धलाई नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरिएको छ । हिन्दु राज्यतिर जाने प्रस्तावले संविधानको रक्षा हुने कुरामा शंका पैदा गरेको छ,’ पुनले भने, ‘दबाबको राजनीतिका लागि होइन, पार्टीको पोजिसन हो । तलमाथि हुँदैन ।’

यता कांग्रेस नेताहरू भने सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीचको अनौपचारिक सहमतिकै आधारमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको बताउँदै आएका छन् ।

‘अरू सबै विषय मिलिरहेको थियो भने माओवादीहरूले महासमितिको कुरालाई वास्तै गर्थेनन्, पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा ०५२ सालपछि माओवादीको अनावश्यक जनयुद्धका कारण आर्थिक प्रगति रोकियो भन्ने कुराले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कारण छैन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

‘यस्तो कुरा पहिला पनि समावेश थिए । हिन्दुधर्मलाई लिएर हस्ताक्षर बुझाएको कुरा यो पहिलो होइन । यसअघि पनि भएको थियो । चुनावी गठबन्धनको पक्षमा सभापतिकै बहुमत छ । उहाँले चाहेकै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । याे समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।