अर्थविज्ञको एकमतः अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने गरी बजेट बनाउनुपर्छ

अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेर राजस्व संकलन वृद्धि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै जानकारहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले खर्च कटौती गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वास्तविक अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी समावेश नगरेको बताए ।

उनीहरुले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडलका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिकको धारणामा एक रुपता ल्याउन सुझाव दिए । उनीहरुले सार्वजनिक ऋण उच्च भएकाले सार्वजनिक ऋण कम गर्ने गरी योजनाहरु ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुुपर्ने बताए । उनले सरकार परिवर्तनन भएपनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुन जरुरी रहेको बताए । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा.शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको आरोप लगाए । उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरे ।

आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसावले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । उनले पछिल्ला समय मौसम अनुसारका प्रभावलाई समावेश गर्दा आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाबले अर्थतन्त्र करिब ३७ प्रतिशत नकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण नभएर अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताकै कारण र राजस्व संकलनमा चुनौती रहेको उनले बताए ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकारले राजस्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए । अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्नेगरी आयोजनाहरु विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले राजस्व वृद्धि हुने योजनालाई हरेर मात्रै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।