आगामी आर्थिक वर्षको साउनमा उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रप्रसाद ठाकुरले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको र आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर सञ्चालनका लागि आगामी आवका लागि एक करोड रुपियाँ बजेटको सुनिश्चिततासमेत गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम राय आएपछि अदालत गठनको प्रक्रियाका लागि न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत अगाडि बढ्ने छ । उपभोक्ताको विषय भएकाले यसबारे नियमित ‘फ्लोअप’ गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाए ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ठाकुरले नयाँ अभ्यास भएकाले एकै पटक देशैभरि उपभोक्ता अदालत गठन गरेर देशको स्रोत साधनले धान्न नसक्ने भएकाले पहिलो चरणमा उपत्यकामा गठन गरिने र क्रमशः सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने जानकारी दिए ।

ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ तर ऐन जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि अदालत गठन हुन सकेको थिएन । त्यसो त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालत गठन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुई वर्षपहिले तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेशसमेत दिएको थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।