अघि बढ्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणका १६ सय फाइलमाथि विस्तृत अनुसन्धान

नेपालमा विभिन्न गैरकानुनी कार्य गरेर आर्जन गरिएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने (सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने) प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न र कारबाही गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणका १६ सय फाइलमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ।

सम्पत्ति शुुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न समयदेखि हालसम्म परेका सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका ४ हजार उजुरीमध्ये १६ सय उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान थालेको हो। विभाग केही समयदेखि सुस्त रहँदै आएको थियो।

अब भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने र ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउने उद्देश्यका साथ विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो।

विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसविरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथि छानबिन र अनुुसन्धान गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए । महानिर्देशक भट्टराईले उच्च जोखिमका अपराधमा संलग्न उजुरीका विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान थालिएको बताए ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा एपीजी ९एसियन प्यासिफिक ग्रुप० अन्तर्गतको फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स ९एफएटीएफ० को रेटिङमा हाल ‘ग्रे’ लिस्टमा रहेको छ। यो भनेको निकै जोखिमयुक्त अवस्था हो । ग्रे लिस्टमा रहनु भनेको वित्तीय कुशासन भएको देशको रूपमा रहनु र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अधिक रहे पनि अनुसन्धानमा चासो नदिने देशका रूपमा नेपाल रहेको बुझिन्छ यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको ख्याति कमजोर बनाइरहेको छ।

‘नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा रहँदा विश्वव्यापाी रूपमा मुलुकको इज्जत खस्कने र मुलुकमा कुशासन र कालो धन्दाहरू मौलाइरहेको गलत सन्देश दिने भएकाले पनि अब त्यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न विभिन्न रणनीति र कार्ययोजनासहित सम्पत्ति शुद्धीकरणका फाइलहरूमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका छौं, यसले सार्थक परिणाम ल्याउने विश्वास गरेका छौं’ –महानिर्देशक भट्टराईले नेपाल भने ।

विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धमा उजुरी पर्ने क्रम बढे पनि त्यसको फस्र्यौट दर निकै न्यून रहने गर्दा पनि समस्या पर्दै आइरहेको थियो । विभागमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ७ सय ४२ वटा उजुरी परेकोमा ११ वटामात्रै मुद्दा अभियोजन भएको थियो । यसै गरी आर्थिक वर्ष ८०र८१ मा भने ८ वटा मात्रै मुद्दा अभियोजन भएको थियो। यस हिसाबले हेर्दा पनि विभागको केही समययताको अनुसन्धान प्रक्रिया निकै सुस्त देखिन्छ। विभागमा महानिर्देशक भट्टराई आएपछि भने मुद्दा अभियोजन गर्ने क्रमलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाइएको छ।

जसअनुसार विभागमा परेका उजुरीमध्ये उच्च जोखिमयुक्त अपराधमा संलग्न भएकाहरूको विरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान थालिएको छ । विभागमा विभिन्न क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्न ३२ अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएका छन्।

‘ती ३२ अनुसन्धान अधिकृतले दुई महिनामा कम्तीमा दुईवटा अनुसन्धान फाइल टुंगोमा पु¥याउनै पर्ने गरी कार्ययोजना बनाएका छौं, यस हिसाबले अबका दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका फाइलहरूको मुद्दा अभियोजन हुने क्रम स्वतः वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं’ –विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने।

अनुसन्धानलाई समयमा नै पूरा गर्नका लागि प्रत्येक हप्ताको आइतबार सबै ३२ जना अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको अनुुसन्धान प्रक्रिया र प्रगति महानिर्देशकसमक्ष पेस गर्ने पद्धति थालिएको छ भने अनुसन्धानमा भइरहेको नियमित प्रगति विवरण बनाउने गरी स्पष्ट र विशेष फर्मेट बनाइएको छ। सोही फर्मेटमा रहेर अनुसन्धान अधिकृतले जिम्मेवारी लिएको दुई महिनाभित्रै अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको हो।

यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका फाइलको मुद्दा अभियोजन हुने क्रम ह्वात्तै बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसो भएमा विभिन्न गैरकानुनी काम गरी कालोधन आर्जन गर्ने माफियाहरू निरुत्साहित हुने र कानुनी कारबाही हँुदै जाने बताइएको छ। यस प्रकरणको छानबिनमा नेपालले ध्यान नदिँदा ग्रे लिस्ट हुँदै कालोसूचीमा पर्ने खतरासमेत बढेको छ। यद्यपि, विभाग नेतृत्वको हालको प्रयासले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउने र कालोसूचीमा पर्नबाट पूर्ण रूपमा जोगाउने विश्वास गरिएको छ।

विभागका अनुसार नेपालमा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण उच्च जोखिमका अपराधअन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा घुस खाने, कर छली गर्ने, बैंकिङ कसुर गर्ने, हुण्डी कारोबारीबाट हुने गरेको छ । यसै गरी भूमाफिया, वन्यजन्तु तस्करी, वन माफिया, विदेशी विनिमय अपचलन, ठगी तथा संगठित अपराध, हातहतियार, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता अपराधपूर्ण कार्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक भट्टराईले अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको भए पनि तथ्यपरक बनाइएको र कसैलाई कुनै प्रकारको मानसिक तनाव नदिई त्रसित नबनाई शिष्ट र भद्र तौरतरिका अपनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया चालू राख्न अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई विशेष निर्देशन दिइएको बताए ।

विभागमा परेका ४ हजार उजुरीमध्ये आधाजति उजुरी व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा परेकाले त्यस्ता उजुरीको अनुसन्धान भने थालिएको छैन। विभागको प्रमुख नेतृत्वमा रहने महानिर्देशक पदलाई शक्तिशाली र स्थिर राख्नुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले छोटोछोटो समयमा महानिर्देशकको हेरफेर गर्दा विभागले अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताइएको छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।