पञ्जाबमा पक्राउ अमृतपाललाई किन लगियाे असम?

‘वारिस पञ्जाब दे’ संगठनका प्रमुख र खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंहलाई पञ्जाब प्रहरीले आइतबार बिहान पक्राउ गर्‍याे। ३० वर्षीय अमृतपाल सिंह विगत एक महिनादेखि फरार थिए।

उनलाई मोगा जिल्लाको रोडे गाउँबाट पक्राउ गरेपछि पञ्जाब प्रहरीले विशेष विमानबाट असमको डिब्रुगढ जेल पठाएको थियो।

अमृतपाल सिंहलाई आइतबार दिउँसो करिब ३:२० बजे कडा प्रहरी सुरक्षामा डिब्रुगढ जेलमा लगिएको थियो।

डिब्रुगढ एयरपोर्टबाट उनलाई जुन गाडीमा जेल लगिएको थियो, त्यसको अघि-पछि प्रहरीका १२ वटा गाडीले पछ्याएका थिए।

यसअघि एनएसए अर्थात राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेका अमृतपाल सिंहका नौ सहयोगीलाई पनि डिब्रुगढ केन्द्रीय जेलमा राखिएको छ। जसमा उनका काका हरजित सिंह पनि छन्। अमृतपाल सिंहविरुद्ध एनएसएसहित पञ्जाबका विभिन्न थानामा १६ वटा मुद्दा दर्ता छन्।

अमृतपाल सिंह जेलमा पुग्नुअघि डिब्रुगढ जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक श्वेतांक मिश्रले जेलको भ्रमण गरी सुरक्षा व्यवस्थाको जानकारी लिएका थिए। खालिस्तान समर्थकहरूलाई डिब्रुगढ केन्द्रीय जेलमा लगिएपछि हरतवरले जेलको सुरक्षा बढाइएको छ।

नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत कारागार प्रवेश गर्ने गेटबाहिर आधुनिक हतियारसहित कालो क्याट कमाण्डो तैनाथ गरिएको छ। यसका साथै कारागार परिसर वरिपरि थप सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ।

गुजरात, महाराष्ट्र, यूपीको सट्टा असमको जेलमै किन?
यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सबैको मनमा उठिरहेको छ कि अमृतपाल सिंह र उनका नौ सहकर्मीलाई पञ्जाबबाट २८०० किलोमिटर टाढा डिब्रुगढ केन्द्रीय जेलमा राख्नुको कारण के हुन सक्छ?

यदि यसको एउटा कारण असममा भाजपा सरकार हुनु हो भने गुजरात, महाराष्ट्र र उत्तर प्रदेशमा पनि भाजपाको सरकार छ र अमृतपाल र उनका साथीहरूलाई त्यहाँ पनि जेल पठाउन सकिन्थ्यो।

असममा दशकौंदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार बैकुण्ठनाथ गोस्वामी भन्छन्, ‘अमृतपाल सिंह र उनका साथीहरूलाई डिब्रुगढ जेलमा ल्याउनुको पछाडि राजनीतिकभन्दा प्रशासनिक कारण अहम छ। असममा खालिस्तानको समर्थनको कुनै आधार छैन। त्यसैले यहाँ जेल ब्रेकको सम्भावना धेरै कम छ।’

‘तर गुजरात, महाराष्ट्र र उत्तर प्रदेश जस्ता राज्यहरूमा सिख समुदायको ठूलो जनसंख्या छ र यी सबै राज्यहरू पनि असमभन्दा पञ्जाबको नजिक छन्। समर्थकहरूलाई पञ्जाबबाट यी राज्यहरूमा पुग्न सजिलो छ, तर असममा यति टाढा आएर केही गर्न धेरै गाह्रो छ। भारत सरकारसँग यी राज्यहरूमा खालिस्तानका समर्थकहरू रहेको गुप्तचर रिपोर्ट हुन सक्छ। त्यसैले यी मानिसहरूलाई असम पठाउने निर्णय गरिएको हो।’

एक प्रश्नको जवाफ दिँदै पत्रकार गोस्वामी भन्छन्, ‘पञ्जाबबाहेक दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको सरकार छ। तर त्यो ठाउँ पञ्जाबको धेरै नजिक छ। असममा खालिस्तान समर्थक नगण्य भएकाले यहाँ सिख समुदायको जनसंख्या पनि धेरै कम छ। त्यसैले असमको जेल भत्काएर यी मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्ने सम्भावना लगभग शून्य छ।’

‘यसबाहेक अमृतपाल सिंहको आन्दोलनलाई पूर्णतया समाप्त गर्न डिब्रुगढ जेल रोजिएको छ। यस जेलमा उनलाई पूर्ण रूपमा अलग्गै राखिनेछ। किनभने जेलबाट पनि केही कट्टरपन्थी नेता र गुण्डाहरूले आफ्नो काम जारी उदाहरण विगतमा छन्।’

असममा नजर राखेका धेरै विश्लेषकहरूले महाराष्ट्रको राजनीतिक संकटका बेला पनि यो राज्य चर्चामा रहेको स्मरण गराउँदै आएका छन्। त्यसपछि महाराष्ट्रका ‘विद्रोही विधायक’ धेरै दिन गुवाहाटीमा थिए।

गोस्वामीको भनाइ छ, कतिपयले दुवै घटनालाई तुलना गरिरहेका हुन सक्छन् तर दुवै फरक घटना हुन्। यो राजनीतिक विकास थियो र यो सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

डिब्रुगढ जेल।

गोस्वामी भन्छन्, ‘वास्तवमा यस मामिलामा मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माको कार्यशैलीभन्दा पनि परामर्शमा उहाँको सहयोग चाहिन्छ। किनभने जब एकनाथ शिन्दे आफ्ना विधायकहरू लिएर गुवाहाटी आए, मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक चलाखीले सबै कुरा सम्हालेका थिए।’

उनी भन्छन्, ‘भाजपामा यस्तो काम गर्न निकै सक्षम छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर अमृतपाल सिंह घटनामा सरकारले उनीहरूलाई सल्लाह दिनुपर्छ र दिमागबाट सिखहरूका लागि छुट्टै खालिस्तानको विचारलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ।’

गोस्वामी भन्छन्, ‘जसरी शेख अब्दुल्लालाई ‘कश्मीर षडयन्त्र मुद्दा’ मा जेलमा जवाहरलाल नेहरूले सल्लाह दिएका थिए, त्यसको नतिजा शेख अब्दुल्ला भारतसँग सहकार्य गर्न राजी भए। यसरी अमृतपाल सिंहलाई सल्लाह दिने कुरा आयो भने मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माको सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सुरक्षा सल्लाहकारदेखि अन्य निकायलाई यो थाहा छ।’

असमका मुख्यमन्त्रीलाई एसएफजेको धम्की
फेब्रुअरी २३ मा अमृतपाल सिंहको नेतृत्वमा उनका समर्थकहरूको भीडले अजनालाको प्रहरी चौकीमा जसरी आक्रमण गरेका थिए, यो विषयलाई लिएर सरकार सतर्क छ।

यसबाहेक अमेरिकास्थित अलगाववादी सिख संगठन सिख फर जस्टिस (एसएफजे) ले हालै असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्मालाई डिब्रुगढ केन्द्रीय जेलमा रहेका खालिस्तान समर्थकहरूलाई लिएर धम्की दिएको थियो।

यस संस्थाका सदस्य गुरपतवन सिंह पन्नुले असमका कैयन् सञ्चारमाध्यमहरूमा रेकर्ड गरिएको अडियो सन्देश पठाएर मुख्यमन्त्री शर्मालाई अमृतपाल सिंहका सहयोगीहरू असमको जेलमा रहेको विषयलाई लिएर चेतावनी दिएका थिए।

उत्तरपूर्वी भारतको सबैभन्दा पुरानो जेलमध्येको एक डिब्रुगढ केन्द्रीय जेलको सुरक्षा यस समयमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

सन् १८५९-६० मा ब्रिटिश सरकारको समयमा स्थापना भएको डिब्रुगढ केन्द्रीय जेलको यति धेरै चर्चा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन, न त अन्य राज्यबाट एनएसएअन्तर्गत पक्राउ परेका कैदीलाई यस जेलमा राखिएको थियो।

डिब्रुगढ जेलको सुरक्षा व्यवस्था हेर्न आएका डिब्रुगढ जिल्लाका उपायुक्त विश्वजित पेगुले डिब्रुगढ जेलमा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन जेलभित्र र बाहिर विभिन्न स्तरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘एनएसएमा बन्दी राखिएको कक्षको वरिपरि विभिन्न स्तरमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। जेलको सुरक्षाका लागि असम पुलिसका अलावा केन्द्रीय सशस्त्र बलका कर्मचारीहरूलाई पनि तैनाथ गरिएको छ।’

अमृतपाल सिंह र उनका सहयोगीहरूलाई यस टाढाको डिब्रुगढ जेलमा ल्याउने सरकारको रणनीतिबारे टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ पत्रकार राजीव दत्त भन्छन्, ‘अमृतपाल सिंहका समर्थकहरूले हतियार लिएर प्रहरी चौकीमा घुसेर जसरी आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए, यसको दृश्य सारा देशले देखेको छ। वास्तवमा यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो जसलाई लिएर स्वदेश तथा विदेशमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। भारत सरकारले यस विषयमा निकै सोचविचार गरी कारबाही गरिरहेको छ।’

उनले भने, ‘मेरो जानकारीअनुसार अहिले डिब्रुगढ जेलमा करिब ४५० कैदी बन्दी छन्, जसमा एक जना पनि स्थानीय पञ्जाबी कैदी छैनन्। अमृतपाल सिंह र उनका सहयोगीले कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी सिर्जना गर्न सम्भव छैन। यो जेलमा अन्य कैदीहरूसँग कुराकानी गर्न भाषा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनेछ।’

‘यसबाहेक सम्पूर्ण डिब्रुगढ जिल्लामा सिख समुदायको जनसंख्या लगभग १४०० हुनेछ। त्यसैले पञ्जाबबाट यति टाढा आएर कुनै प्रकारको सहयोग जुटाउन सकिँदैन। यही कारणले गर्दा पञ्जाब सरकारले एनएसए ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेका यी व्यक्तिहरूलाई महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात र उत्तर प्रदेशको जेलमा पठाउनुको सट्टा असम पठाएको छ।’ -बीबीसी हिन्दी

 

 

 

 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *