विपक्षीले देख्न नसकेको कि नचाहेको गेरुवस्त्र र मुर्रा राँगामा आर्थिक सम्भावना

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको विषय अहिले ‘सडकदेखि सदनसम्म’ चर्चाको केन्द्रमा छ । भ्रमणमा जलविद्युत्, पारवहन, रेल्वे कनेक्टिभिटी, डिजिटल मनिजस्ता थुप्रै क्षेत्रमा सहकार्यको सहमति भए पनि खासगरी प्रचण्डको गेरुवस्त्र धारण र भारतबाट १५ वटा मुर्रा जातको राँगा आयातबारे चर्चासहित आलोचना भइरहेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले पनि यिनै दुई विषय उठाएर प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट केही उपलब्धि नभएको तर्क गर्न खोजे । यस्तै, ‘बंगलादेश मोडल’ मा अतिक्रमित भूभाग साटफेरको विषयले पनि संसदमा ठूलो विवाद ल्यायो ।

तर, विगतमा जस्तो राजनीतिक नभई पूर्वाधार र विकासमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अन्य उपलब्धिमा भने विपक्षीले चर्चा गर्न चाहेका छैनन् । विपक्षी दलले चर्चा गरेकै विषयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा र नेपालको विकास क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला त ?

गेरुवस्त्र धारण

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा इन्दौरस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजाका लागि गेरुवस्त्र धारण गरेको विषय सबैभन्दा चर्चामा रह्यो । आलोचकहरुले कम्युनिस्ट संघर्षबाट उदाएका र क्रान्तिकारीको छवि बनाएका प्रचण्डले हिन्दू मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर पूजा गरेको विषयलाई ढोंगको संज्ञा दिए ।

तर, विश्लेषकहरु भने यसलाई आलोचना नभई दुई देशबीचको धार्मिक सम्बन्ध र धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । नेपाल हिन्दू बाहुल्य देश हो भने भारतमा पनि उत्तिकै हिन्दू धर्मावलम्बी छन् ।

नेपालमा पूर्वको पाथीभरादेखि सुदूरपश्चिमको खप्तडसम्म भारतीयको आस्था जोडिएका थुप्रै धार्मिक केन्द्र छन् । बुद्ध जोडिएको लुम्बिनी, राम जोडिएको जनकपुर मात्र नभएर संसारभरकै शिव भगवान्का भक्तजनको केन्द्र पशुपतिनाथ लगायत क्षेत्र ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने माध्यम हुन् ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गेरुवस्त्र धारणलाई ‘धार्मिक पर्यटन’ प्रवद्र्धनको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ । स्वयं प्रचण्डले पनि भारत भ्रमणपछि गेरुवस्त्र धारणलाई आलोचना गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उक्त मन्दिरमा धार्मिक प्रोटोकल अनुसार वस्त्र धारणा गरेको र यसले समग्र भारतीयलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व र अहिले समग्र देशको नेतृत्व गर्दाको अवस्थामा प्रचण्डलाई दाँज्न नहुने एकथरीको तर्क छ । मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशलाई फाइदा हुनेगरी कतिपय निर्णयहरु लिनुपर्ने र धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएकाले प्रचण्डको गेरुवस्त्र धारणलाई ठूलो आपत्तिको रुपमा लिन नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रचण्डले यसलाई नेपालको सर्वोपरी हितका लागि गरिएको सांस्कृतिक कूटनीति भनेर बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन् । रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट जस्ता योजनाको चर्चा नेपालमा भइरहेकाले वार्षिक लाखौं धार्मिक पर्यटक आउने महाकालेश्वरको भ्रमण आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

मुर्रा राँगा

भारतले १५ वटा मुर्रा जातका राँगा दिन लागेको विषय पनि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म चर्चामा रहेको छ । यस विषयमा विवाद देखिन थालेपछि कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रष्टीकरण दिनुपरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नश्ल सुधारका लागि सन् २०१८ मा नै ३० वटा मुर्रा राँगा नेपालमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौता अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा कार्यान्वयन भएको हो ।

भारतमा कृषकलाई निकै लाभदायक मानिएको मुर्रा जाँतको भैंसी अन्य सामान्य भैंसीको तुलनामा तीन गुणा बढी दूध दिने प्रजाति मानिन्छन् । यो भैंसीले दैनिक २५ लिटसम्म दूध दिन सक्छ । त्यसैले हरियाणा, पञ्जाब, राजस्थान लगायत भारतीय राज्यका किसानको रोजाइमा मुर्रा भैंसी पर्ने गरेको छ । उनीहरुको बोलीमा यसलाई ‘काला सोना’ अथार्त कालो सुन भन्ने गरिन्छ ।

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा मुर्रा प्रजाति भित्र्याउनुलाई किसानहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । नश्ल सुधार गरेर मुर्रा पाल्नेको संख्या बढाउन सकिएमा दूधमा आत्मनिर्भरसँगै किसानलाई ठूलो लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बंगलादेश मोडलको चर्चा

सोमबार संसदमा चर्चा भएको अर्को विषय हो, बंगलादेश मोडलमा अतिक्रमित भूभाग साटफेर । नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो दाबी गरिसकेको छ, यद्यपि, भारत उक्त भूमि नेपालको मान्न तयार छैन ।

यसबीचमा भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा समस्या समाधान गरिने आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरे पनि त्यो कुन रुपमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुनै स्पष्ट सम्झौता भने भएको छैन । संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भारतसँग उक्त मोडलमा प्रस्ताव नराखेको स्पष्ट पारेका छन् ।

विगतमा भारत र बंगलादेशले आफ्नो सीमा समस्या समाधान गर्न केही भूभाग साटफेर गरेका थिए । विपक्षीले कालापानी लगायतका विषयमा बंगलादेशसँग जोडिने सडकसँग साटफेर लगायतको मुद्दा उठाएका थिए । तर, यसबार कुनै प्रस्ताव नगरिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

विकासका सहकार्य, राजनीतिक मुद्दामा कम चासो

विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राजनीतिक चासोको मुद्दा धेरै हुन्थे । यसपटक भने त्यसको ठीक विपरीत विकासका योजनामा सहकार्य धेरै र राजनीतिक मुद्दामा दुवै देशको कम चासो देखिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा, रेल्वे कनेक्टिभिटी जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएका छन् । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने, सीमा समस्या समाधान गर्ने जस्तो विषयमा ठोस सहमति हुन सकेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को विषयलाई उचालेर आफूले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको बताएका छन् ।

यसको सट्टा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि परिमार्जन, अमलेखगन्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापाबीच सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल निर्माण, दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत चेकपोस्ट स्थापना, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता, फुकोट–कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास, सीमापार भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी भएका छन् ।

यस्तै, भारतले १० वर्षमा १० मेगावाट विद्युत् आयात, विरानगरस्थित आईसीपीसम्म रेलको आगमनजस्ता विषयलाई उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्न सकिने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।