प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ जारी

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरूद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ थालेको छ।

सोमबार श्रेष्ठविरूद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई समितिमा झिकाएर सुनुवाइ भइरहेको छ।

अनुवादक तथा अधिवक्तासमेत रहेका एसके तिमिल्सिनालाई समितिमै झिकाएर श्रेष्ठमाथि गरेको उजुरीउपर सुनुवाइ र छलफल गरिएको छ।

सुनुवाइ समितिमा उपस्थित उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ मा उल्लेख भएअनुसार कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने भनिए पनि उक्त ऐनको कार्यविधिविपरीत प्रधानन्याधीशको सिफारिस भएको धारणा समितिमा राखेका छन्।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कार्यविधि मिचेर जान नहुने र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति संविधानसम्मत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सुनुवाइ समितिमा भने, ‘कानूनी शासन अवलम्बन गर्ने हो भने अहिलेको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक हो। त्यसकारणले गर्दा यो सुनुवाइ समितिले कानूनको शासनको पालनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ।’

उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाले सिफारिस प्रधान्यायाधीशको नियुक्ति भए त्यो गैरसंवैधानिक र अख्तियारको दुरूपयोग हुने भन्दै श्रेष्ठविरूद्ध उजुरी हालेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कार्यविधि मिचेर गर्न नहुने भन्दै उनले उजुरी गरेका हुन्।

समितिले आजै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सुनुवाइ सक्ने तयारी गरेको छ।