सशस्त्रमा काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड : ६ महिना बढी काज बसे सबै अवसरबाट बञ्चित
१७ असोज २०८० १३:२३
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न देशभरका इकाइहरूलाई सोमबार परिपत्र गरेको हाे।
व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा काज कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले बलले काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार वास्तविक समस्या भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अधिकतम ६ महिना अवधिका लागि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहन निवेदन दिन सक्ने र उक्त समस्यालाई मध्यनजर गरी विभागले ६ महिना अवधिसम्म मात्र काज स्वीकृत गर्ने छ।
काज स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूले ६ महिनाभन्दा बढी काज बस्नका लागि कबुलियतनामाको फाराम भरी दस्तखत गर्नुपर्ने तथा कबुलियतनामा उल्लेख भएअनुसारको शर्तनामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसकेपश्चात् लागू हुने छ।
६ महिना काज सुविधापश्चात् कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने छ। तोकिएको समय अवधिभित्र आफ्नो समस्यालाई समाधान गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएमा कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवा सुविधा, अनपोल तथा एफपीयू मिशन, विदेश तालिम तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने तालिम, कमाण्डलगायतका सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ। साथै थप काज बस्ने कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासअन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी वार्षिक कार्यसम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको मूल्यांकन अंक कम मात्रामा दिइने छ।
हाल काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ मापदण्डअनुसार असोज २२ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना अवधि दिइने छ। त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने छ।
अस्थायी कार्यालयहरूमा संगठनले आवश्यक ठानी काज खटाएका तथा स्वास्थ्य, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ, लेखा, कानून एवं प्राविधिक समूहतर्फ आवश्यकताअनुसार काज खटाएका कर्मचारीहरूले कामकाज गर्न सक्ने छन् भने सो सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरूले भने कबुलियतनामा फाराम भर्नुपर्ने छैन।
एक पटक काजको सुविधा लिइसकेका कर्मचारीले कम्तीमा २ वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्। कबुलियतनामा शर्तको समयावधिको विवरण ६/६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, यूएन मिशन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने छ।
काजमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म सरूवा मिलान गर्दा प्राथमिकता दिई दरबन्दी कायम गर्नुका साथै भूगोल, यातायातलगायतका सुविधाका दृष्टिकोणले सबै कार्यालयहरूमा समान आकर्षण हुन नसक्ने भएको हुँदा संगठनलाई प्राप्त जिम्मेवारी वहन गर्न तोकिएको दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न देशका जुनसुकै ठाउँहरूमा खटिई कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले संगठनले लिएको नयाँ नीतिसँगै सेवा सुविधा र कमाण्डलगायतका क्षेत्रहरूमा समान अवसर प्राप्त हुने विश्वास बलले लिएको छ।
प्रतिक्रिया