मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, यस्ताे छ हालसम्मकाे प्रगति

सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे।

त्यसक्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसमेत उपस्थित थिए। सुरूमा तीन महिनाका लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एक पटक तीन महिना र अर्को पटक दुई महिना थप गरिएको थियो। आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुंगो लगाउने छन्। संसदले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए। सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो।’ प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

दुई-चार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्लासहित ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।

पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रूपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रूपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकामा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रूपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रूपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रूपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ। तर, अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रूपैयाँबाट) घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रूपैयाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ।

यसबीच २१८ बिघा, १० कठ्ठा, ७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छयौट भएको जानकारीसमेत आयोगले दिएको छ।