६ महिनामा फैसला कार्यान्वयनका लागि ५ हजार ३ सय ६४ जना पक्राउ

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय काले वाङगेल भनिने निमा लामा पुस ३ गते पक्राउ परे। जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१ चैत १७ गतेको फैसलाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय ठहर भई सजाय कार्यान्वयनको क्रममा कारागार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा थुनामा रहेका थिए।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भत्किएको कारागारबाट भागी, अन्य थुनुवा-कैदीलाई भगाई फरार रहेका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले कास्की विजयपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। साथै जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७४ फागुन ९ गतेको फैसलाले थुनुवा कैदी भागे भगाएको मुद्दामा लामालाई थप ९ वर्ष ६ महिना २० दिन कैद हुने ठहर गरेको थियो।

यसैगरी लागूऔषध ब्राउनसुगर मुद्दामा संलग्न रही ११ वर्षदेखि फरार रहेका प्रतिवादी स्याङ्जा फेदिखोलाका ३३ वर्षीय विशन गुरूङ मंसिर १२ गते पक्राउ परे। अदालतको २०६९ असार १७ गतेको फैसलाले ५ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहेका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट खटिएको प्रहरीले लुकिछिपी बसेको अवस्थामा फेदिखोलाबाट पक्राउ गरेको हो।

यसरी अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या बढ्दो रहेको प्रहरीले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा ५ हजार ३६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेको र उक्त अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको २ हजार १ सय ३५ वर्ष १० महिना र २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको प्रहरीले दाबी गरेको छ। साथै, उनीहरूलाई तोकिएको १ अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार ३ सय ६१ रूपैयाँ जरिवाना असुल उपर गरिएको छ।

उक्त राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमाभन्दा करिब ३ सय १३ प्रतिशतले बढी भएको प्रहरीले जनाएको छ। सो अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगञ्जबाट ५४ जना, काठमाडौं उपत्यकाबाट ६ सय १३ जना, कोशी प्रदेशबाट ८ सय २५ जना, मधेश प्रदेशबाट १ हजार ७ सय ९७ जना, बागमती प्रदेशबाट ५ सय २२ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ४ सय ४७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९ सय १६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय ७ जना पक्राउ परेका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ हजार १५० जना पक्राउ परेका थिए। तथ्याङक विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्।

फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरीको सक्रियताबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘फैसला कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालनबाट न्यायिक दण्ड जरिवाना उन्मुक्ति लिने/भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ। यसलाई संगठनले नीतिगत प्राथमिकतामा राखी देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरिएकोले पक्राउ संख्या पनि बढ्दै गएको छ। फरार प्रतिवादी पक्राउ सम्बन्धि अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन देशभर फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यक्रम समेत संचालन हुँदै आएका छन्।’

प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसूर, ठगी लगायतका विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा प्रहरीले विशेष अभियान नै संचालन गरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको जनाएको छ।