प्रदेशमा नयाँ समीकरण
सरकार बनाउन राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक
२२ फागुन २०८० १७:५४
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिन सुरु भएको छ । प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका सरकारले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् भने माओवादी नेतृत्वमा रहेका सरकारबाट कांग्रेस मन्त्रीहरुले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् ।
एमाले र माओवादीको नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा पनि भागबण्डा वा आलोपालोको माध्यमले सरकार चलाउने सहमति गरेको छ । सोही कारण प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको पद धरापमा परेको हो । तर, गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा कसरी बाँडफाँट हुन्छ भन्नेबारे टुंगो लगाइसकेको छैन ।
हाल कोशीमा कांग्रेसबाट केदार कार्की, मधेशमा जसपाबाट सरोजकुमार यादव, वाग्मतीमा माओवादीबाट शालिकराम जम्मकट्टेल, गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् ।
तर, नयाँ सत्ता समीकरणसँगै कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरुको पद धरापमा परेको छ । साथै अब प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र सरकार गठनमा कसको भूमिका बलियो देखिन्छ भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ । गठबन्धनमा नरहेका दलमध्ये मधेशमा जनमत र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति र अन्य प्रदेशमा राप्रपाको भूमिका सरकार गठनमा प्रमुख हुुने भएको छ ।
कोशी
गत निर्वाचनको परिणामअनुसार कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिलो दल एमालेको ४० सिट छ । सत्ता गठबन्धनका अन्य दल माओवादीको १३, राप्रपाका ६ र जसपाको १ सिट छ । यहाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसले २९ सिट जितेको छ । एमाले र माओवादीको गठबन्धनले यहाँ सहजै सरकार बनाउन सम्भव छ ।
मधेस
यो प्रदेशमा पनि एमाले नै ठूलो दल हो । १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, माओवादीको ८, जसपाको १६, जनमतको १३, राप्रपाको १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ सिट छ । यहाँ प्रदेश सरकार बनाउन गठबन्धनलाई ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसको २२ सिट छ । मधेसमा मधेसवादी दल जसपा, जनमत बलिया देखिएका छन् । जनमतको सहायतामा मात्र यहाँ नयाँ सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।
वाग्मती
११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल छ । यहाँ कांग्रेसको ३७ सिट छ । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमालेको २७, माओवादीको २१ सिट छ । राप्रपाको १३ सिट छ । सरकार गठनका लागि ५६ सदस्य आवश्यक हुन्छ । सरकार बनाउन राप्रपाको सहयोग प्रमुख हुने देखिन्छ ।
गण्डकी
गण्डकीको प्रदेशसभामा ६० सदस्य छन्, यहाँ सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । गण्डकीमा एमालेको २२, माओवादीको ८ सांसद छन् । राप्रपाको २ सिट र कांग्रेसको २७ सिट छ । गठबन्धनलाई यहाँ पनि राप्रपाको सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
लुम्बिनी
लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले २९, माओवादी ९, जसपा ३, राप्रपा ४, जनमत ३, नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् । यहाँ कांग्रेसको २७ सिट छ । हालको गठबन्धनबाट मात्र यहाँ सरकार बन्न सम्भव छैन । राप्रपा, जनमत वा नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग अनिवार्य देखिन्छ ।
कर्णाली
कर्णालीको प्रदेशसभामा ४० सदस्य छन् भने सरकार गठनका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ एमाले १०, माओवादी १३, राप्रपा १ र कांग्रेसको १४ सिट छ । यहाँ नयाँ गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेको १०, माओवादीको ११, नागरिक उन्मुक्तिको ७ र राप्रपाको १ सांसद छन् । कांग्रेसको १९ सिट छ । तेस्रो ठूलो दल भए नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग विना यहाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन सम्भव छैन । नागरिक उन्मुक्ति पनि केन्द्रको गठबन्धनमा सहभागी हुन सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया