निजामतीमा सेवा प्रवेश, नियुक्ति र पेन्सनमा यस्तो व्यवस्था ल्याइँदै

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आइतबार संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । विधेयक विद्यमान निजामती ऐनमा भएका केही व्यवस्था संशोधन र नयाँ व्यवस्थासहित तयार पारिएको छ । विधेयकले कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी कानूनलाई संघीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू समेटेको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौं र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित तृतीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणी प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएर ऐनका रुपमा लागु भएपछि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा बहाल रहेका कर्मचारी अधिकृत चौधौं तहमा रहनेछन् । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत तेह्रौँ, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत एघारौँ र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा बहाल कर्मचारी अधिकृत नवौँ तहमा रहनेछन् । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत सातौं मानिनेछ ।

त्यसैगरी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी चौथोमा, तृतीय श्रेणीको कर्मचारी सहायक तेस्रोमा र राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम हुनेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि श्रेणीबिहीन पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम भएको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी अर्थात् सहायक पहिलोेमा शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् सहायक चौथोमा ८० प्रतिशत खुला १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा र १० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहायक पाँचौँमा शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत सातौँमा ६५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र २५ प्रतिशत बढुवाद्वारा गरिनेछ ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत नवौं तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाद्वारा गरिनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् अधिकृत एघारौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा १०, अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १० र आन्तरिक बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अधिकृत नवौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सङ्घीय निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा सात वर्ष काम गरेको हुुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, अधिकृत नवौं तहमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलाबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।

अर्थात् महिलाभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव सात प्रतिशत थारु छ दशमलव छ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत रहेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवार हुन तोकिएको विद्यमान उमेर हदलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष पूरा भएको र राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । हाल उम्मेदवार हुन पाउने उमेरहद पुरुषको हकमा अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ ।

भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा भने ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ । अधिकृत नवौँ तहको पदका लागि हुने खुला प्रतियोगितामा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायतका सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउनेछन् ।

कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सातवर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौं तह, एघारौं तहमा सातवर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।

पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउनेछन् । पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रुपमा पाउनेछन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।

निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा सङ्लग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन् । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनैपनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आवद्ध हुन पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्न पाउने छैनन् । “निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनसमेत नहुने व्यवस्था गरिएको छ”, विधेयकमा भनिएको छ । कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको दश वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा पनि पठाउन सकिनेछ । तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती ऐनले भने नसमेट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिनेछ । अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ ।

सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । जसअन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा रहेका छन् । त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । जसअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा रहनेछन् । सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ ।