डेढ महिनामै सत्ता समीकरणमा ‘दरार’

सत्ता समीकरण बनेको डेढ महिनामै दलहरुबीच दरार देखिन थालेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारको गठन, रास्वपा सभापति रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलको आरोपले सत्ता समीकरणको आलोचना जस्ता कारणले दलहरुबीच दरार देखिएको हो ।

गत फागुन २१ मा माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर एमाले, रास्वपा, जसपा, नेकपा एस लगायत दलसँग समीकरण बनाएको थियो । नेकपा एस अन्तिम समयमा मात्र समीकरणमा सहभागी थियो । केन्द्रमा यी दलहरुको सहभागितामा सरकार पुनर्गठन भए पनि प्रदेश सरकारको विषयमा विवाद देखिएको छ ।

गण्डकीदेखि सुदूरपश्चिमको सरकार गठनको विषयमा अहिले विवाद देखिएको छ । गण्डकीमा सभामुखको पनि हस्ताक्षर बुझाएर सरकार गठन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसले रिट दायर गरेको छ, जसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिममा त केन्द्रीय सत्ता समीकरण नै धरापमा परेको छ । प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति दुई नेताले आइतबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिको एक पक्षलाई माओवादी र एमालेको समर्थन छ भने अर्को पक्षलाई सत्ता समीकरणमा नै रहेको नेकपा एस र कांग्रेसको समर्थन छ । यसले सत्ता समीकरण बने पनि नेताहरुबीच समझदारी बन्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।सहमति अनुसार दुई वर्ष उन्मुक्तिले र त्यसपछि एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका थिए । त्यसविपरीत एसले कांग्रेससमेतको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिको अर्को पक्षलाई सघाउने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेश गरेका हुन् । उनले आइतबार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँलाई दाबी पेस गरेका छन् ।

केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरण विपरीत सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस भएको हो । दाबी पेस गर्ने बेलामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरी र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको हस्ताक्षर चौधरीले बुझाएका छन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ५१ सदस्य कायम छन् । सरकार गठनका लागि २६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । हाल कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६ र एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद छन्, जसको समर्थन रहेको दाबी चौधरीले गरेका छन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बझाङबाट निर्वाचित पृथ्वी सिंहको निधन भएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना सांसद इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न २६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

यस्तै, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका पार्टीका अर्का सांसद कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियासमक्ष दाबी पेस गर्दै उनले आफूलाई एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन रहेको जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० र माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदमध्ये एक जना निलम्बित छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले अर्को पक्षले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेकाले कानुनी परामर्शपछि निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

यसबीच, सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने कदम चालेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा कांग्रेस निकट भएमात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्न सकिने भनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले चालेको कदम अराजनीतिक प्रवृत्तिको भएको भन्दै ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सोमबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा उनले कांग्रेस नजिक भएर सत्ता समीकरणलाई कमजोर बनाउने र यसलाई असफल बनाउन नेकपा एसले अराजनीतिक निर्णय लिएको आरोप समेत लगाए ।

कम्युनिष्ट साईनबोर्ड राख्ने, नेकपा राख्ने अगाडि र काम अरुको हितमा गर्ने र समाजवादको पक्षधरहरुलाई कमजोर पार्ने खालको भूमिका नेकपा एसको देखिए पनि आफ्नो पार्टी समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ मिसन २०८४ लाई सफल पार्न लागि रहने उनको भनाइ थियो ।

‘एकीकृत समाजवादी के नामको पार्टी, त्यसले त्यस प्रकारको अराजनीतिक निर्णय लियो । जुन सही दिशामा राजनीति फर्किंदै थियो । अहिले यतिबेला आन्तरिक रुपमा त्यसमा विपक्षहरुको आशा पलाउने गरी जनतामा आशंका, अन्यौल र निराशा केही मात्रामा भएपनि पैदा हुनेगरी त्यस पार्टीले कदम चाल्यो,’ ओलीले भने ।

एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको व्यवहारमा अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण हुने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति पालना नगरेको पनि आरोप लगाए । सुदूरपश्चिममा आफूहरुले पहिले सरकारको नेतृत्व पाउने सहमति भए पनि त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । नेपालले लुम्बिनी, बाग्मती, मधेसमा पनि यो अवस्था आउन सक्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।