आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा हकबन्दी लाग्ने कानूनी प्रावधान छैन : ऊर्जामन्त्री बस्नेत
४ वैशाख २०८१ १९:३८
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा कुनै हकबन्दी नभएको बताएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौती विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले जलविद्युतमा जग्गा हकबन्दीमा समस्या भएको धेरै गुनासा भएपनि कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । मन्त्री बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या नदेखिएको बताए ।
उनले जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न नसक्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मूल्याकंनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाउने बताए । उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनमा पाँच सयदेखि १ हजार ५ सय रोपनी आवश्यक भएपनि आयोजनालाई दिन सकिने बताए । उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनले तोकेको जग्गामा हकबन्दी नलाग्ने बताए । उनले अहिलेको कानूनी व्यवस्थाभित्र पनि जग्गाको हकबन्दी लाग्ने प्रावधान नभएको बताए। उनले व्यवसायीहरु यो विषयमा कहीं अलमलमा पर्न नहुने बताए । उनले अहिले हाइड्रोको विषयमा इआइएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्नको लागि कुनै कानूनी अड्चन नभएको बताए ।
उनले कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या पर्यो भने कुन कानूनले रोकेको छ भनेर खबरदारी गर्न सकिने बताए । मन्त्री बस्नेतले सरकारले कानूनी सुधार गर्न छलफल अघि बढाउँदा कुनै कानूनी अड्चन नभेटिएको भन्दै अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेको बताए ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया