एउटा व्यवसायीक समूहलाई सरप्राइज दिनेगरी कुनैपनि करका दरहरु हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा कुनै एक व्यवसायीक समूहलाई सरप्राइज दिनेगरी कुनैपनि करका दरहरुमा हेरफेर गर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल समिट २०२४ मा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले बजेटमा राजश्वको विषयमा श्रृंखलावद्ध रुपमा छलफल गरी रहेको बताए । उनले राजश्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेकाले निजी क्षेत्रको मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताए । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नलाई कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको दुई तहको भन्सार दर फरक बनाउने कुरामा सकारात्मक रहेको बताए । विगतदेखि २० प्रतिशत महँगोमा पनि आन्तरिक(स्वदेशी)उत्पादन सरकारले खरिदमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारलाई आवश्यक वस्तुहरु खरिद गर्नुपर्ने माग सकारात्मक रहेको बताए । उनले सरकारले नीतिमार्फत आगामी बजेटमा के सकिन्छ सकारात्मक रुपमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले वेब पोर्टल बनाएर स्वदेशी उत्पादन एकै ठाउँमा डिजिटल रुपमा हेर्नसक्ने प्रविधिमार्फत नेपाली उत्पादनलाई तीनै तहका सरकारहरुले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने बताए । बजारमूल्य भन्दा बढी भएपनि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी वर्षको बजेट स्वदेशी घरेलु उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति र बजेटको व्यवस्था गरेर सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्ने नीति अपनाउने बताए ।

उनले भने,‘सरकारले करका दरहरु हेरफेर गर्दा निजी क्षेत्रसँग परामर्शबाट नै गर्छौं । अहिले पनि श्रृंखलावद्ध रुपमा छलफल गरिरहेका छौं । राजश्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ । सरकारले कुनै व्यवसायीहरुलाई सरप्राइज दिने ढङ्गले कुनै पनि करका दरहरु हेरफेर गर्दैनौं । पुष्ट्याँईसहित गर्छौं । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नलाई कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । अहिले दुई तहको भनेर सुझाव आएको छ । त्यो सुझावलाई कसरी सकिन्छ । त्यो हेर्छौं । विगतदेखि २० प्रतिशत महँगोमा पनि आन्तरिक(स्वदेशी)उत्पादन हो भने सार्वजनिक खरिदमा सरकारले खरिद गर्नसक्छ भनेका छौं । नियमावलीहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादलाई सरकारलाई आवश्यक वस्तुहरु खरिद गर्नुपर्ने माग सकारात्मक रहेको छ । सरकारले नीतिमार्फत आगामी बजेटमा के सकिन्छ सकारात्मक रुपमा समेट्ने प्रयास गर्छौं । सरकारी कार्यालयहरुमा सवारी साधन,भौतिक वस्तुहरु त्यत्तिकै फालिरहेका छौं । त्यस्ता वस्तुहरुलाई भारत सरकारले पोर्टल बनाएर डिजिटल रुपमा हेर्नसक्ने अवस्था छ । नेपालमा पनि त्यस्तो प्रविधिमार्फत नेपाली उत्पादनलाई एक ठाउँमा हेर्न सकियोस् । जसबाट तीनैतहका सरकारहरुले स्वदेशी उत्पादनलाई खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजारमूल्य भन्दा बढी भएपनि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट स्वदेशी घरेलु उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति र बजेटको व्यवस्था गरेर सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नेतिर लान सकिन्छ । त्यसलाई सरकारले नीतिगत रुपमा नै प्ररित गछौं । जसले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्छ । जसले गर्दा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने ठाँउमा पुग्नसक्छौं भन्ने विश्वास हो ।’

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आर्थिक अपराधलाई पनि फौजादारी अपराधको रुपमा हेर्ने नीतिमा सुधार गरिने बताए । उनले राजश्व,बैंकिङ लगायत अन्य आर्थिक अपराधलाई हेर्ने निकायहरु फरक–फरक रहेको भन्दै त्यही अनुसार हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै अपराधलाई फौजदारी अपराधका रुपमा राज्यले लिन नहुने भन्दै पछिल्लो समय त्यस्तो भइरहेको स्वीकार गरे । आर्थिक अपराधलाई पनि फौजदारी अपराधको रुपमा लिएर व्यवसायीहरुलाई थुन्ने,बेइज्जत गर्ने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने संकेत गरे । अर्थमन्त्री पुनले पछिल्लो समाय सामान्य आपसी लेनदेनमा पनि मिलेमतोमा पैसा लिने भन्दा पनि एक दिन भएपनि थुन्नुपर्छ भन्ने सामाजिक प्रवृत्ति बढेको बताए । आर्थिक अपराधलाई समाधान गर्ने निकायहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि फरक हुने बताए । सरकारले पनि व्यापार,उद्यम र व्यक्तिलाई सहज बनाउने भन्दा पनि सबैलाई फौजदारी अपराधतिर लैजाने खालका नीतिहरु रहेको बताए । उनले अब त्यस्ता नीतिहरुलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नीति र अनुभव अनुसार परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘देशभित्रै भविष्य छ भन्ने युवा पुस्तालाई सन्देश दिने गरी बजेट निर्माण गर्ने बनाउँछौ । समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन,प्रोत्साहन गरी मनोबल उच्च बनाउने गरी काम गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । सबैलाई हामीले फौजदारी अपराध बनायौँ । आर्थिक अपराध हुन्छ त्यसलाई पनि फौजदारी अपराधको रुपमा लिएर व्यवसायीहरुलाई थुन्ने,बेइज्जत गर्ने भएको छ । सामान्य आपसी लेनदेनको कुराहुन्छ । सहजिकरण गर्ने काम सरकारी निकायले ग¥यो भने होइन पैसा खोज्दैन एक दिन भएपनि थुनि दिनुस् भन्ने सामाजिक मनोवृत्ति वा प्रवृत्ति बनेको छ । सरकार पनि त्यतैतिर जाने जस्तो भएको छ । सरकारले राजश्वको कुरा सम्बन्धि अलग्गै कानूनहरु छन् । अलगै निकायहरु छन् । राजश्व उठाउने ढङ्गले,विवाद आयो भने मिलाउने विभिन्न निकायहरु हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरु पनि छन् । त्यतातिर जाने भन्दा पनि सजिलै अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने । बाहिर प्रगति देखाउने यति अर्ब र करोडको मुद्दा चलाई भन्ने नै बहादुरी हुने जस्तो छ । सरकारले व्यापारलाई सजिलो गरौं । उद्यमलाई सजिलो गरौं । नागरिकहरुका व्यक्तित्वलाई क्षति नगरेर सहज गरौैँ भन्ने भन्दा पनि सबैलाई फौजदारी अपराधतिर लैजाने खालको भएका छन् । म पनि स्वीकार छु । आर्थिक अपराधलाई समाधान गर्ने विधि अन्तर्राष्ट्रिय देशमा अर्कै खाले हुन्छ । फौजदारी अपराधलाई राज्यले एक ढङ्गले ढिल गर्छ । त्यसरी नै जानुपर्छ । सरकारका कानूनहरुमा कहाँ कमी छ । त्यतातिर लैजाने सरकारको प्रयास हुन्छ ।’

उनले देशभित्रै भविष्य छ भन्ने सन्देश युवा पुस्तालाई दिनेगरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन,प्रोत्साहन गरी मनोबल उच्च बनाउने गरी काम गर्ने विश्वास दिलाए ।