अन्तर्राष्ट्रिय संगठित गिरोहले ब्रेक सुको आवरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै क्विन्टल सुन तस्करी गर्दै आएको तथ्य गत वर्षको एउटा घटनाले खुल्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलबाट छुटेको ६१ किलो सुन बरामद गरेपछि यसरी तस्करी हुँदै आएको पत्ता लागेको थियो । विभागले सुन बरामद गरेपछि आफैंले यस प्रकरणमा २१ दिनसम्म अनुसन्धान गर्यो ।

तर, यस अवधिमा सुन तस्करीमा संलग्न केही पक्राउ परे पनि मुख्य आरोपितहरु फरार भए । त्यतिमात्र नभई उनीहरुले तस्करी गरी ल्याएको सबै सुन पनि बरामद हुन सकेन । अन्ततः सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दियो ।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व र भन्सार छलीमा मात्रै गर्दा जरोसम्म पुग्न नसकिने निष्कर्ष सरकारको थियो । संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवादसँग पनि जोडेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिइएको थियो । सीआईबीका अधिकारीले पनि दिनरात खटेर तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ, बयान, प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्यो । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा पनि दायर गर्यो ।

त्यसलगत्तै गत वर्षको असोजमा नै सरकारले यसमा थप छानबिन गर्न भन्दै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोगमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य थिए । आयोगले सीआईबीको भन्दा बढी अनुसन्धान गर्न सकेन, उल्टै तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने सीआईबीका अधिकारीलाई विभिन्न आरोप लगाएर यतिबेला कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सीआईबीको तत्कालीन प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । आयोगले अनुसन्धानमा खटिएका सीआईबीका प्रहरी अधिकारीले नै सुन तस्करीका सम्बन्धमा संकलित प्रमाण, सीसीटीभी फुटेज र कागजात गायब पारेर प्रमाण मेटाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएको हो ।
त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेको र सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई सीआईबीमै बोलाएर बयान लिएपछि कागज गरेर छोड्दै भगाउन भूमिका खेलेको गम्भीर आरोप पनि प्रहरी अधिकारीमाथि लगाइएको छ । एआईजी बज्राचार्यसँगै अनुसन्धान समितिमा संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापा, प्रहरी उपरीक्षक (डीएसपी)द्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

गृह स्रोतका अनुसार आयोगले एआईजी बज्राचार्यको कमाण्डमा प्रश्न उठाएको छ । तर, सीआईबीको ११ महिना र इन्स्पेक्टर देखि डीआईजीसमम विभिन्न युनिटको नेतृत्वमा अब्बल मानिएकी एआईजी किरण एकाएक सरकारको नजरमा कसरी कमजोर कमाण्ड की भइन्? यसको स्पष्ट जवाफ प्रतिवेदनमा आयोगले दिन सकेको छैन्। सीआईबीमै रहँदा ठुला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, सहकारीसहित हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा सफल भूमिका निर्वाह गरेकी बज्राचार्यलाई यो प्रकरणमा पूर्वाग्रही ढंगले दोषी देखाउन खोजेको केही प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । राजस्वको अनुसन्धानको क्रममा केही मुख्य आरोपी फरार भएका थिए । तर बज्राचार्यकै नेतृत्वमा अन्य आरोपीहरु पक्राउ परेका थिए ।

यस्तै, डीएसपीहरु थापा र दाहाललाई कलडिटेल्स, सिसिटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएको आरोप छ । तर सरुवा भइसकेका उनीहरुबाट ती प्रमाणहरु आयोगले माग्दै नमागी र समन्वय पनि नगरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न केही अधिकारीको दाबी छ ।
सरकारले गठन गरेको आयोग आफैमा सर्वाधिकार सम्पन्न थियो । उसले आवश्यकता अनुसार कलडिटेल देखि सबै विवरण माग्न सक्थ्यो । तर, आयोगले त्यसो गरेन् । अझ, आयोगका सदस्य रहेका अवकाशप्राप्त एआईजी सहकुल थापा आफैपनि सीआईबीको नेतृत्व गरेका अधिकारी थिए । उनले समेत यो विषयमा आयोगलाई कमाण्ड दिन सकेनन् ।

यस्तै, अनुसन्धान टिममा नरहेका डीएसपी कुँवरलाई पनि फेक म्यासेज र फोनकल तथ्यांकका आधारमा सम्बन्ध नै नरहेका सुन तस्करीका आरोपित जीवन चलाउनेसँग जोडेर कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्रोतको भनाइ छ । डीएसपी कुँवरले आफू निर्दोष रहेको र केही व्यक्तिले जबर्जस्ती फसाउन खोजेको जानकारीसहित प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा केही साताअघि निवेदन दिइसकेका छन् । तर, निवेदनमा कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

तस्करीमा जोडिएका ठूला नामलाई उन्मुक्ति

आयोगले गत चैतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चासो दिएका थिएनन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको उल्लेख भएको स्रोतको भनाइ छ । छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा नेता, कर्मचारी र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालक चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टीएचसी, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ÷सल्लाहकार जीवनबहादुर गुरुङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, प्रहरी संगठनभित्र बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय जीवन चलाउने, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, सुबुप्रताप केसीलाई सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर, यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई किटान तथा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका तत्कालीन सीआईबीका अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस आयोगले गरेको हो ।

यसरी भए मुख्य आरोपित फरार

राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको क्रममा नै मुख्य आरोपित फरार भएका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ ठमेलबाट पक्राउ परे  । त्यसअघि चिनियाँ र भारतीय एक–एक जना लाजिम्पाट र विमानस्थलबाट समातिए । चार जना भन्सार एजेन्ट, रेडी ट्रेडका सञ्चालकसहित अरू १२ जना पनि पक्राउ परे तर सुन तस्करीका मूल लगानीकर्ता र खरिदकर्ताको पहिचान बाहिर आउन सकेन ।

पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका नागरिकले माओवादी नेताका छोराहरुको सहयोगमा नेपाली नागरिकता बनाएको खुलेको थियो । यस्तै, दावाकी श्रीमती रोल्पाकी अमला रोका पनि सुन बरामद पछि फरार भएकी थिइन् । उनी पनि सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य आरोपित रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

सुन तस्करीमा संलग्नहरूले कसको सहयोगमा बनाए नेपाली नागरिकता र राहदानी?

हङकङ, चीन, दुबई र भारतमा रहेको गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन ल्याएको र यसको गन्तव्य (भारतीय बजार) मा पु¥याउन दावासहितको गिरोह काठमाडौंमा सक्रिय रहँदै आएको थियो । क्विन्टल प्रकरणअघि विमानस्थलबाटै विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर ल्याइएको ९ केजी सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल तस्करसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहेको अनुसन्धानबाट खुले पनि नियोजित रूपमा मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

दिनरात नभनी अनुसन्धान प्रहरीमाथि नै कारबाहीको डण्डा

आफ्नो जिम्मेवारीमा आएपछि सीआईबीले यो प्रकरणमा दिनरात नभनी अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धान सकी प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न २९ जना अभियुक्तविरुद्ध तीन अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ बिगो तथा जरिवानाको मागसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गत वर्षको असोजमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुन तस्करीको ‘कनेक्सन’ खोल्नेलाई नै कारबाही

सीआईबीले उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाई अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको २९ जना प्रतिवादीमध्ये २६ जना प्रहरी हिरासतमा थिए भने तीन जना फरार थिए ।
सीआईबीले अनुसन्धानैैका क्रममा ३२ जनालाई पक्राउ गरी प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेकोमा छ जनालाई मुद्दा नचलाउन सीआईबीले नै सिफारिस गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मार्फत पटक पटक भएको सुन तस्करीका आधारमा आरोपितविरुद्ध तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख रुपैयाँ तथा स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ को भन्सारसमेत गरी थप २८ लाख ७५ हजार रुपियाँ गरी कुल बिगो तीन अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपियाँ माग दाबी गरिएको थियो ।

सीआईबीले बरामद भएको सुनबाहेक अनुसन्धानका क्रममा यही समूह र कम्पनीबाट आयात गरी सुन निकालेको अवस्थामा खाली ‘ब्रेक सु’ बरामद गरेको थियो । आरोपपत्रमा सोही अनुसार प्रतिवादीविरुद्ध ३६२ किलो ७७८ ग्राम सुन तस्करी गरेको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रतिवादीलाई अवैध सुन चोरी पैठारी, सङ्गठित अपराध, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन अन्तर्गतको कसुरका साथै एक साथ यी अपराध गरेकाले एकीकृत कसुरतर्फ थप सजाय माग दाबी गरिएको थियो ।

 

सुन तस्करी प्रकरणमा थपः 

चिनियाँ गिरोहले ‘ब्रेक शु’ मा लुकाएर थप ३०२ किलो सुन तस्करी गरेको सीआईबीको निष्कर्ष,६० किलो सुन प्रकरणमा दावाकी श्रीमती अमला रोकासहित ५० जना प्रतिवादी

 

सुन तस्करी प्रकरणमा जसपाले भन्यो : सरकारले प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम नगरोस्

सुन तस्करी प्रकरणः जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा कैफियत, सदस्यकै मुख्य अभियुक्तसँग सम्पर्क

सुन तस्करी प्रकरणमा आयोगको प्रतिवेदनमै ‘गोलमाल’