बेरुजु देखिएमा त्याे भुक्तानपछि मात्रै प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बन्न पाउने नियम ल्याउनुपर्छ: महालेखापरीक्षक

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा नै बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको देखिएको हो ।

संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू ३ हजार २८७ को २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात् १.७५ प्रतिशत देखिएको छ । प्रदेशतर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माकाअनुसार अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाखमा ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख जोड्दा राज्यले बक्यौता तिर्नुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रहेको छ ।

उनले ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु रहेको बताए । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु रुकम बढ्दै गइरहेको छ । बेरुजु बढ्दै जानुमा सरकारी निकायहरूले योजना बनाउने तर समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने र समयमा नै बजेट  फर्स्याैट  नहुनेजस्ता कारण रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसरी बेरुजु बढ्दै गएको अवस्थामा काम गर्दा भएका त्रुटी, सरकारी निकायले सुधार गर्नुपर्ने काम, बजेट खर्चको प्रणाली, वित्तीय सुशासन, कानूनी व्यवस्था, संघीयता कार्यान्वयन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण, सार्वजनिक निकायका वित्तीय अनुशासनका बारेमा महालेखा परीक्षण गर्दा देखिएका समस्याका विषयमा महालेखापरीक्षक शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महालेखा परीक्षक शर्माले प्रत्येक वर्ष नेपालमा ४ सय २० मिलियन डलर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको बताए । उनले कतिपय वैदेशिक साहयताहरूले छुट्टै लेखा परीक्षण गराउनेगरी लेखापरीक्षक राखिएको पाइएको पनि बताए तर त्यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमानेको स्पष्ट पारे । उनले अहिले बजेटभन्दा बाहिरको वैदेशिक सहायतालाई बजेटभित्र पार्नको लागि पनि सुझावहरू दिइरहेको बताए । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर महालेखापरीक्षक शर्मासँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 

आर्थिक २०७७/०७८ को सरकारको बेरुजुको अवस्था संक्षिप्तमा कस्तो छ ?

अघिल्लो आर्थिक वर्ष र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको बेरुजु प्रतिशतमा कम रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो सालदेखि सरकारको वित्तीय नियमावलीमा फस्र्योट हुन बाँकी पेस्कीमध्ये म्याद ननाघेको पेस्की अथवा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको पेस्कीलाई बेरुजु नमान्ने भनिएको छ । त्यो कारणले यो वर्ष अलि घटेको जस्तो देखिएको छ । तर, पेस्कीसमेत जोड्यो भने उस्तैउस्तै छ ।

अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । यस वर्ष फस्र्योट ५० अर्ब ८७ करोड भएछ । विगतको खुद बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड बाँकी रह्यो । अहिले १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख यो साल थपिएको छ । यो थपसमेत जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु रहेको छ । यो २०६० सालपछि अर्थात् १८ वर्ष यताको सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै हो । राजस्व बक्यौता सबै भन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । यसमा आन्तरिक र अन्य सबै प्रकारका राजस्वहरू छन् ।

त्यो हेर्दा २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड अघिल्लो सालमा थियो । योपटक यस्तो बक्यौता अझ बढ्दै गएको छ । ९७ करोड थपिएको छ । थप भएर ३ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ यो वर्ष बाँकी भयो । वैदेशिक अनुदान र ऋण गरेर करिब २४ अर्बजति, जसमा अनुदानतर्फ ११ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख र ऋणतर्फ १२ अर्ब ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । म्याद नाघेको २ अर्ब बराबर रहेको छ ।

यो गरेर ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख हुन्छ । अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाखमा ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख जोड्दा राज्यले बक्यौता तिर्नुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड हुन्छ । अघिल्लो वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब हिसाब निकालेका थियौं । अहिले १ खर्ब ५३ अर्बले बढ्यो । यो बढ्नु भनेको बेरुजु बढ्यो र फस्र्योट ५० अर्बमात्रै भयो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै ४० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । पूँजीगत खर्च बढी गर्ने मन्त्रालयहरूको १२ मन्त्रालयको मात्रै ९० प्रतिशत बेरुजु रहको छ ।

सरकारी मन्त्रालयहरूले भएको सरकारी बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारी बजेट खर्च हेर्दा ८९ प्रतिशत भएको छ । पूँजीगत खर्च ६४.८४ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ ७० प्रतिशत भएको छ । समग्रमा पूँजीगत खर्च ८१ प्रतिशतमात्रै भएको छ । बजेट अनुमानअनुसार हेर्दा ८१ प्रतिशत देखिन्छ । अन्य आर्थिक मामिलामा ६० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । अन्य सामाजिक सुरक्षामा ६५ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएको छ, चालु खर्च बढी छ । बेरुजुको अवस्था पनि खर्च जहाँ बढी छ त्यही नै छ भने यो प्रवृत्तिलाई महालेखाले औँल्याउनेमात्रै हो वा अन्य केही गर्न नसक्ने हो ?

हामीले १ लाख ५५ हजार विषयमा टिप्पणी गरेका छौं । १ लाख ५५ हजार विषयमा कैफियत देखिएको छ । यीमध्येमा देखिएको असुल गर्नुपर्ने रकम ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख भनेका छौं । लिएर, खाएको, दिएको भनेकै ३३ अर्ब रहेछ, त्यो २९ प्रतिशत हुन्छ । अर्को नियमित गर्नुपर्ने भनेको ६० प्रतिशत रहेको छ । ६९ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख छ । पेस्की बाँकी १० प्रतिशत हुन्छ । १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको कारोबारको जम्मा असुल गर्नुपर्ने २९ प्रतिशत, नियमित गर्ने ६० प्रतिशत र पेस्की बाँकी १० प्रतिशत रहेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या नियमितमा रहेछ । त्यो भनेको कारोबार गर्दा अनियमित भएको प्रमाण कागजहरू पेस नभएको जिम्मेवारी नलिएकोजस्ता कुराहरू बेरुजुमा पर्छ । यसमा धेरै विषयहरू छन् । पहिलो, स्रोत परिचालनमा समस्या छ । जसमा करको दायरा विस्तार हुन सकेन, आयातमा निर्भर राजस्व रह्यो । राजस्व परिचालन न्यून रह्यो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण भएन । भन्सार बिन्दुमा नै मालवस्तुको मूल्यांकन भएन । राजस्व छुट भयो तर अनुगमन प्रणाली भएन । त्यस्तै वैदेशिक प्रतिवद्धताअनुसार लगानी सहायता भएन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढ्न सकेन । स्रोत परिचालनमा यस्ता समस्या देखियो । त्यसपछि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । आयोजनाको प्राथमिकता छनोट राम्रो भएन । योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भएन । आयोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन नतिजामुखी भएन । यस्ता विषयहरूमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विकास निर्माण,सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक संस्थानहरू व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र अर्थतन्त्रको समग्र विषयमा मूल्यवृद्धि सीमाभन्दा माथि गयो ।

आर्थिक वृद्धिदर न्यून रह्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो । आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न सकेन । कुल लगानी र राष्ट्रिय बचत बढ्न सकेन । आन्तरिक वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै गयो । अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण हुन सकेन । निजामती ऐन बन्न सकेन । कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेन । संघीयता कार्यान्वयनमा समेत समस्या रह्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय राम्रो हुन सकेन । कामको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेन । वित्तीय अनुगमन र नियमन राम्रोसँग हुन सकेन । यस्ता खालका कुराहरू हामीले प्रष्टसँग देखाइदिएका छौं ।

महालेखाले बक्यौता रकमहरू उठाउने विषयमा कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

महालेखाले सबैलाई समयमा नै रकम भुक्तानी गर्न सबैसँग छलफल गर्ने गरेको छ । त्यस्तै बक्यौता रकम उठाउनको लागि यो वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदा स्थानीय तहको पदाधिकारी उम्मेदवारले विगतको राज्यलाई तिर्नपर्ने बाँकी कुनै पैसा, पेस्की वा महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु बाँकी छ भने त्यस्तो रकम तिरेरमात्रै उम्मेदवार हुन पाउँछ भनेपछि धेरै चर्चा भएको थियो । धेरैले पैसा पनि तिर्नुभयो ।

अब प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ । त्यो बेला पनि यस्तो खालको योजना बनाउन सक्यो भने व्यक्तिगत रूपमा रहेको बक्यौता रकम फर्स्याैट हुन्छ । निर्वाचन आयोगसँग कुरा भएको छ । स्थानीय तहका नयाँ नेतृत्वलाई बेरुजुको विषयमा विगतमा यस्तो भएको छ । त्यो प्रतिवेदन हेरेर सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

 

यति धेरै बेरुजु देखिएको छ । यसो हुनुमा सरकारी कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि कसको कमजोरी देखिन्छ ? महालेखाले कुन सचिव वा प्रमुखको पालामा यति बेरुजु भनेर छुट्याइदिने काम गरेको छ ? त्यस्तो गरेको भए कसरी बेरुजु बढी देखियो ?

यसमा सरकारको कुनै एक कर्मचारीको आर्थिक र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी काम कस्तो छ उसको भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । कुनै एक कर्मचारीले पाँच वर्षमा कहाँ बस्दा कस्तो काम गर्‍यो, मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । त्यो गरेर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ । अहिले जति धेरै अनियमितता देखिएको छ, त्यो धेरै एकाउण्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बढी जिम्मेवारी बोध नगरेका कारण बेरुजु देखिएको हो ।

एकाउण्टले समयमा नै हिसाबकिताब पेस नगर्ने, नमिलेका कुराहरू समयमा नै नमिलाउने र कागजपत्रहरू पेश नगर्ने गरेको पाएका छौं । महालेखासँग कुरा भएको छ । कुन कर्मचारीले कसरी काम गर्‍यो भनेर रेखदेख गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । केही सिस्टमको समस्या पनि प्रमुख हो । १ लाख ५५ हजार मुद्दामध्ये धेरै असुल गर्नेभन्दा पनि सिस्टमका रहेका छन् । वर्षान्तमा रकामान्तर गर्ने, वर्षातमा खर्च गर्ने र अर्थविधिमा रकम राखेर खर्च गर्ने प्रणाली सुधारको लागि एक दशकदेखि भनिएको छ तर भएको छैन । त्यसमा महालेखाले सुनिश्चितता गर्न सक्दैनौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पैसा निकासा भएर खर्च भएको छ भने महालेखाले खर्च भयो वा भएन, यकिन गर्न सक्दैन ।

 

यो वर्ष महालेखाले बेरुजु न्यनीकरण वा खर्च प्रणाली सुधारको लागि कस्ता–कस्ता विषयमा सुझाव दिएको छ ?

यो वर्ष ३० वटा विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । अर्थतन्त्र योजना बजेट सम्बन्धमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा, दिगो विकासको लक्ष्यमा, बजेट व्यवस्थापनमा, आयोजना व्यवस्थापनमा, वैदेशिक लगानी, राजस्व परिचालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपभोग सम्बन्धमा, खर्च व्यवस्थापन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलगायतमा हामीले सझाव दिएका हौं ।
अनुदान वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निकै समस्या देखिएको छ । सबैबाट अनुदान वितरण भएको छ । तर, अनुगमन राम्रो नभएको पाइएको छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई अनुदान दिनुहुँदैन । संस्थागत दिँदा पनि चार–पाँच कुराको ग्यारेन्टी हुुनुपर्छ । अनुदानबापत राज्यलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ ।

 

प्रत्येक वर्ष वैदेशिक सहायता बजेटमार्फत कति र बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट कति खर्च हुन्छ ? यसको पनि परीक्षण गर्नुभएको छ ?

महालेखाले प्रत्येक वर्ष वैदेशिक साहयता बजेटमार्फत र बाहिरबाट नै यति खर्च हुन्छ भनेर छुट्याउने गरेको छ । नेपालको बजेटभन्दा बाहिरबाट ४ सय २० मिलियन डलर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अर्को, बजेटमा आएको तर स्रष्टाहरु नआएको पनि छ । अर्को, वस्तुगत साहयता आएको हुन्छ । कतिपय वैदेशिक साहयताहरूले छुट्टै लेखापरीक्षण गराउनेगरी लेखापरीक्षक राखिएको हुँदो रहेछ । त्यसलाई हामीले मानेका छैनौं । महालेखामा नै अडिट गराउनुपर्छ भनेका छौं । धेरैले हाम्रो अडिट भयो भनेर आउने गरे पनि मान्ने गरेका छैनौं । त्यो अडिट गर्न बाँकी भनेर राख्छौं । अहिले जति पनि वैदेशिक साहयता बजेटभन्दा बाहिर भन्ने छ, त्यसलाई बजेटभित्र पार्नको लागि पनि सुझावहरू दिएका छौं । अहिले महालेखालाई नै अडिट गरिदिन वैदेशिक निकायले माग गर्नुभएको छ । मुख्य कुरा, लेखा प्रणालीमा आउनुपर्‍यो र अडिटमा जानुपर्‍यो । यो प्रक्रिया जारी छ ।

एमसीसीजस्ता निकायको महालेखाले लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा अन्योलता छ, यो विषय कस्तो हो ?

एमसीसीको विषयमा महालेखाले लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा कुनै अन्योलता थिएन । अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा एमसीसीको विषयमा डिटेलमा लेखिएको छ । एमसीसीको अडिट पनि तेस्रो वर्ष भयो, महालेखाले गरेको छ । एमसीसीले आफ्नो तरिकाले लेखापरीक्षण गर्ने गरेको होला, त्यसमा हामीसँग सरोकार भएन । तर, हाम्रो राज्यको लागि हाम्रो अडिट प्रणालीमा जसरी गर्नुपर्ने हो, त्यो हामी आफैँले गर्छौं । एमसीसीको अडिट गर्ने कुरामा कुनै समस्या र दुविधा छैन ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई देशभरका सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिरहँदा आर्थिक तथा कानूनी समस्याका विषयहरू केही छन् ?
संवैधानिक निकायमा बसिरहँदा धेरै कुराहरू आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले नेपालका लेखापरीक्षकहरूलाई चाहिनेजति अधिकार दिएको छ । अरू देशहरूमा दिएकोभन्दा पनि बढी अधिकार नेपाली अडिटरहरूलाई दिएको छ । लेखापरीक्षकलाई औचित्यको अधिकार दिएको छैन । त्यो नेपालमा मात्रै छ । ऐन , नियम, मान्यता सबै पूरा गरेको छु, काम भएको छ भने पनि त्यो गर्नुपर्ने थिएन । अहिले प्राथमिकता थिएन भन्न पाइन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा राजस्व तलमाथि हुन लाग्यो । पट्टा लाइसेन्स वा अनुमति दिनेमा केही हुन लाग्यो । त्यसलाई रोक्न सकिन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि योभन्दा अगाडि महालेखाका कर्मचारीहरू बाहिर बसेर काम गर्नुपर्ने थियो । अहिले चार वर्ष लगाएर कार्यालय बनेको छ । कर्मचारी बस्न सहज भएको छ ।

लेखापरीक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि तीन–चारवटा कुरामा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । हाम्रोमा संविधानअनुसार स्वतन्त्रता छ । तर, व्यवहार र प्रचलनमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कमी छ । नेपालको महालेखापरीक्षक कार्यालयमा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू छन् । यो नै ठूलो समस्या हो । लेखा प्रशासन र सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्छ । हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट नै हो । लेखा परीक्षकहरूले अनुशासनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा कारबाहीको लागि अरूलाई गुहार्नुपर्छ भने राम्रो काम गर्नेलाई पनि महालेखाले दिन केही गर्न अवस्था छैन ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको बेरुजु कति छ भनेर कसले अडिट गर्छ र बेरुजु देखिन्छ ?

सरकारी तथा विभिन्न संस्थान समितिहरूको लेखापरीक्षण महालेखालबाट हुने गर्छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण कसले गर्छ भन्ने प्रश्न धेरैतिर आउने गरेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने छुट्टै निकाय छ । छुट्टै विभाग छ । संवैधानिक कुरा हेर्ने जुन विभाग छ, त्यो विभागको मान्छेले महालेखाको पनि लेखापरीक्षण गर्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिएको छ भने त्यो कुरा पनि बाहिर आउने गर्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको चार वर्षको अन्तरालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्यांकन हुन्छ । सन् २०१४ मा भारतको कन्ट्रोलर जेनेरेटर अडिटर जेनेरल अफिसले हाम्रो मूल्यांमन गरेको थियो । अघिल्लो साल थाइल्याण्डको महालेखा परीक्षक कार्यालयले मूल्यांकलन गरेको थियो ।