२० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन सकिँदैन : घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहँुच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रसारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताए ।

उनले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताए । निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताए । गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताए । उनले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत दिएको दाबी गरे ।

निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे । उनले प्राधिकरण उद्योगहरूले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सब–स्टेसनमा लगानी बढाएको बताए ।

निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाए पनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको दाबी गरे । उनले विद्युत सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ सवारी भाडा रहेको बताए ।
घिसिङले वातावरणमा प्रभाव पर्ने कार्बन पेट्रोलियम पदार्थबाट नै सिर्जित भएकाले कार्बन कम गर्न पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि उर्जा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार नीतिहरू परिमार्जन गर्दै गएको बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदशिक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताए ।