‘द्वन्द्व पीडित न्याय पाउने आयोग मागिरहेका छन्, सरकार राजनीतिक नियुक्ति गरेर जागिर खुवाइरहेको छ’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हन् । उनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए ।

अध्यक्ष मगरले ऐन संशोधन गर्ने विषयमा आयोगले अभिभावकको भूमिका खेल्न तयार रहेको पनि बताए । उनले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

अध्यक्ष मगरले संसद्मा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितको मागलाई समेट्न नसेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको दाबी गरे । उनले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

विधेयक फिर्ता लिँदा झन् समय खेर जाने भन्दै अध्यक्ष मगरले पास हुनुअघि विवाद नभई सच्याउन सकिने ठाउँमा सुधार गरेर जानुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित एकमाया विश्वकर्माले विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले सेना प्रहरीलाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निःशस्त्र बनाउने गरी विधेयकमा परिभाषा रहेको बताइन् ।

विश्वकर्माले राज्यले आतंककारी घोषणा गरेको समूह निःशस्त्र हुन नसक्ने दाबी गरिन् । उनले ‘मान्छे मारेको कुरा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना हो कि हैन ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले पीडितले न्याय पाउने आयोग मागेको तर सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने काम भइरहेको बताइन् । विश्वकर्माले कान, मुख बन्द गरेर हेरेरमात्र बस भन्ने कानून नहुने बताइन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला कानूनमन्त्री बनेसँगै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने आशा गरे पनि आशा मरेको बताइन् । उनले मन्त्री कोइरालाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप संशोधन ऐनको मस्यौदा पीडितको पक्षमा ल्याउने आशा गरे पनि रातारात द्वन्द्व पीडितको विरुद्धको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराएको बताइन् ।

अध्यक्ष कार्कीले हत्याजस्तो अपराधको विषयलाई समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू संशोधन नभएसम्म मान्य नहुने बताइन् ।