संघीय सरकारका विकृतिहरूलाई प्रदेश सरकारले हुबहु अनुसरण गरे : रमेश पौडेल

बागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले संघीय सरकारका विगतका विकृतिहरूलाई प्रदेश सरकारले हुबहु अनुसरण गर्ने काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबार हेटाैंडामा आयोजित संघीयता सवलीकरणसम्बन्धी छलफलमा उनले विगतमा संघीय सरकारबाट भएका गलत अभ्यासहरूलाई बढाइचढाइ अनुसरण गरेका कारण प्रदेश सभाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको तर्क गरेका हुन् ।

गलत अभ्यासहरूलाई बढाइचढाइ अनुसरण गर्ने गरिएको भन्दै उनले संघीय सरकारलाई सबै दोष थोपरेर प्रदेश सरकार जिम्मेवारीबाट उम्कन नमिल्ने बताए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अभिव्यक्ति राखेलगत्तै बोलेका प्रदेश सभा सदस्य पौडेलले एकल अधिकारका कानून बनाउन किन सकिएन र त्यसका लागि कसले रोक्यो भनी प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेसविहीन बनाएर अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने काम गरेको भन्दै उनले एकल अधिकारभित्रैका २३ वटा कानूनहरू किन बन्न सकेनन् भनी प्रश्न गरे ।

उनले ५ वर्षसम्म पनि काठमाडौं–बल्खु दक्षिणकाली हुँदै हेटौंडा पुग्ने सडक बन्न नसकेकोतर्फ पनि तिखो व्यंग्य गरे ।

उनले संघीयतालाई सवलीकरण गर्न प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित बनाउनुपर्ने, सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको छनोट आयोगमार्फत गर्नुपर्ने, परियोजना बैंकको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने, ५० लाख र त्योभन्दा माथिका योजनाहरूमा मात्रै प्रदेशले हात हाल्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि दिए ।

प्रदेश सभा सदस्य पौडेलले प्रदेस सभाले बनाएका ऐनबारे नागरिक तहमा जानकारी पुग्न नसककेकाले संसद्मा पेस भएका विधेयकहरूलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने, संसद् र समितिका गतिविधिहरूलाई पनि आमनागकिरलाई जानकारी दिनेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।