प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत चिनियाँ कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याककाे ठेक्का नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

नेपाली सेनाले प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको छैटौं प्याकेजको ठेक्का दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

प्याकेज ६ का लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुँदा सुरुमा सेनाले छनोट गरेका कम्पनीमा नरहेको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीले सोही प्याकेज निर्माणको ठेक्का पाएपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले बिहीबार रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा उक्त चिनियाँ कम्पपनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गर्न माग गरिएको छ।

र, याे पनि-

प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार भएको चिनियाँ कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकको छैटौं प्याकेजको ठेक्का

रिटमाथि आज (आइतबार) अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

सेनाले प्याकेज ६ को ठेक्का चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई दिएको थियो। जसको प्राविधिक प्रस्ताव सुरुमा सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो। कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरवलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो।

सेनाको निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको हो।

अधिवक्ता रिजालले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।