अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औं स्थापना दिवस
भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध हो : राष्ट्रपति भण्डारी
२८ माघ २०७९ १३:२०
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवं जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैंगिकता, इमानदारिता र सदाचारिताको भावना विकास हुने भन्दै मुलुकको उच्चतम हित र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्यसम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने दाबी गरेकी हुन्।
‘मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य छ। मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवं जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैंगिकता, इमानदारी र सदाचारको भावना विकास हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले मुलुकको उच्चतम हित र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्यसम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जान्छ।’
उनले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने बताइन्।
‘भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध हो, त्यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पु¥याउँछ। भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हन्छ,’ भण्डारीले बताइन्।
भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो। उनले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरू विद्यमान छन्।’
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया