सांसदहरूको आरोप : पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो
१४ जेठ २०८० १८:४६
फाइल तस्बिर।
सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टो बाटोमा गएको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ घटाएर उल्टो बाटोमा सरकार जान लागेको आरोप लगाएका हुन्।
उनीहरूले योजना आयोगले बजेट निर्माण गर्दा सरकारलाई दिने योजनाहरू वास्तविकतामा आधारित भएर दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरूले योजना आयोग अब केन्द्रमा मात्रै नभएर ७७ जिल्लामा विस्तार गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरू छनोट गर्न आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै सांसदहरूले मुलुक आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै धेरै उद्योगीहरू सडकमा आउन लागेको बताए।
बैठकमा बोल्दै अर्थ समिति सदस्य सूर्यबहादुर थापाले अहिले सबैभन्दा बढी दबाब भौतिक पूर्वाधारमा भए पनि योजना आयोगले ३२ प्रतिशत बजेटको सिलिङ घटाउनु राम्रो नभएको बताए।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १ खर्ब ६६ अर्बबाट १४ अर्ब सिलिङ घटाएको भन्दै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयको बजेट घटाएर सरकार एनजीओ बेसिसमा जान खोजेको बताए।
उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने उपचार एकातिर गर्नुपर्ने भए पनि उपचार विधि अर्कोतिर गर्नु उल्टो मति भएको बताए।
त्यस्तै अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोग ७७ जिल्लामा शाखा विस्तार गरी खानी तथा जलविद्युतको सम्भावनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले स्थलगत रूपमा अनुसन्धान गरी आयोजनाहरूको निर्माणको विषयमा योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षलाई संसद विकास कोष हटाउन लगाएर ७७ जिल्लाकै विकासलाई मार्ने काम नगर्न चेतावनी दिए।
उनले देश विकास गर्ने कोषको विरोध नगर्न आयोगलाई चेतावनी दिए। उनले कन्द्रमा ७ अर्बमा सर्वोच्चको भवन बनिरहेको तर जिल्लाका न्यायाधीश बस्ने घर भाडामा रहेको बताए।
त्यस्तै सांसद मेटमणि चौधरीले मुलुक दुई-तीन महिनापछि आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्था देखिएको बताए।
उनले आर्थिक मन्दीका कारण धेरै उद्योगीहरू सडकमा आउन थालेको बताए। उनले धेरै उद्योगीहरूको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा पुगेको बताए।
उनले यस्तो अवस्थाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने विषयमा के सोचेको छ भन्दै जवाफ माग गरे।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया