अदालतबारे बालेनकाे प्रश्नलाई हेरेर न्यायपालिका नसुधारे गम्भीर संकट निम्तिन्छ : रवीन्द्र मिश्र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले कानूनी शासनमा अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने भए पनि राज्यले कानूनी शासनको नैतिक धरातल गुमाएपछि न्यायलयको फैसलामाथि प्रश्न उठ्न थाल्ने बताएका छन्।

हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएपछि आएको मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै मिश्रले सो कुरा बताएका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै मिश्रले देशमा खासगरी राजनीति मुछिएका मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास रसातलमा पुगिसकेको उल्लेख गरेका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा मेयर अदालतको फैसबारेको प्रश्नलाई हेरेर न्यायपालिकामा सुधार नगर्ने हो भने यसले कुनै विन्दुमा गम्भीर संकट निम्त्याउने मिश्रको भनाइ छ।

उनले भनेका छन्, ‘देशमा खासगरी राजनीति मुछिएका मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास रसातलमा पुगिसकेको छ। बालेनजीको प्रश्नलाई सो परिप्रेक्ष्यमा हेरेर न्यायपालिकामा सुधार नगर्ने हो भने यसले कुनै विन्दुमा गम्भीर संकट निम्त्याउने छ।’

जनताका पाँच जायज प्रश्न:

सर्बोच्च अदालतको फैसला नमान्ने @ShahBalen को घोषणालाई धेरैले आलोचना गरे। कानूनी शासनमा अदालतको निर्णय मान्नु पर्छ। तर जब राज्यले कानूनी शासनको नैतिक धरातल गुमाउँछ, न्यायलयको फैसलामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ।

देशमा खासगरी राजनीति मुछिएका मुद्दाहरूमा… pic.twitter.com/lbTpUxYaoE

— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) June 23, 2023

देश पूर्णतः असफल राज्य हुन अन्य विविध कारणहरूका अलावा न्यायलय र सेनाको संस्था विफल हुनुपर्ने र नेपालमा राजनीति गाँसिएका विषयमा न्यायलय बारम्बार विफल साबित भइसकेको मिश्रले बताएका छन्। अब सेनालाई पनि यसैगरी राजनीतिले गाँज्ने हो भने देश असफल राज्यको संघारमै पुग्ने उनको टिप्पणी छ।

मेयर बालेनले हिन्दी चलचित्र ‘आदिपुरूष’ मा सीता भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद रहेको भन्दै सो नहटाएसम्म हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन रोक्ने अडान लिएका थिए।

त्यसविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश आएसँगै बालेनले अदालत र सरकारलाई भारतको गुलामको संज्ञा दिँदै अदालत र कानून नमान्ने बताएका थिए।