गठन आदेशको लाग्यो चाङ, अधिकांश आदेश असम्बन्धित विषयमा

मुलुकी सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि ६७ वर्ष पुरानो विकास समिति ऐनमा टेकेर प्रत्यायोजित विधायनको मर्मविपरीत सरकारले गठन आदेश जारी सिलसिला नरोकेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ।

सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च कटौती आयोगले समिति खारेज तथा पुनर्संरचना गर्न सुझाए पनि सरकारले गठनको सिलसिलालाई झनै बढाएको हो । अध्ययनमा अधिकांश गठन आदेश प्रत्यायोजित विधायनविपरीत रहेको निष्कर्ष छ । संसदीय नियन्त्रणसमेत हुन नसकेको निष्कर्ष समितिले औँल्याएको छ।

संसद्को संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार जारी भएका गठन आदेशको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन गरेको हो । ऐनमातहतमा १८० भन्दा बढी गठन आदेश जारी भए पनि समितिले प्राप्त गरेका ६९ वटाको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरेको छ।

प्राप्तमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत गठन आदेश जारी छन्। स्वास्थ्यले १७, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १६ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत जारी नौ आदेशको समितिले विश्लेषण गरेको हो ।

विकास आयोजनाको सहजीकरण प्रयोजनका लागि गठन आदेशको अधिकार ऐनले दिए पनि अधिकांश आदेश उद्देश्यविपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा पर्यटन क्षेत्र विकास समिति, अस्पताल विकास समिति, विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समिति, धार्मिक क्षेत्र विकास समितिलगायत छन्।

अधिकांश आदेश असम्बन्धित विषयमा जारी भएको समितिको निष्कर्ष छ। ६९ आदेशको अध्ययनमा १६ वटा मात्र विकास योजना र कार्यसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास योजना र विकास कार्य मानिँदा अध्ययन गरिएका ६९ वटा गठन आदेशमध्ये १६ वटा मात्र विकास योजना र विकास कार्यसँग सम्बन्धित रहेको पाइयो बाँकी अन्य क्षेत्रजस्तै अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक र विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर जारी भएको देखियो ।”

सिद्धान्त अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन । तर समितिको अध्ययनमा धेरै आदेशमा सैद्धान्तिक सीमा मिचिएको निष्कर्ष छ। अध्ययन भएका ६९ मध्ये ६३ वटामा अधिकार प्रत्यायोजन व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।