बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रसेका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई बिहीबार ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच राय बाझिँदा खाणबारे निर्णय हुन सकेको थिएन। स्रोतका अनुसार न्यायाधीश कोइरालाले न्यायाधीश पाण्डेको रायसँग सहमति जनाउँदै खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन्।

खरेलले खाणलाई थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएका थिए। यता पाण्डेले भने ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए। दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएकाले बिहीबार अर्को इजलासले यसबारे निर्णय गरेको हो।

खरेल र पाण्डेको इजलासले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामै छन्।

उनीसँगै हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख रूपैयाँ, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रूपैयाँ, नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख रूपैयाँ, हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख र रामशरण केसीसँग १५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागिएको थियो। उनीहरू धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्।

उच्चले लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरूङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा थुनामा रहेका नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनासँग धरौटी मागेको थियो।