संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः निधि

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आज जनकपुरधामस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति, मधेश प्रदेश कार्यालयको अवलोकन भ्रमणका क्रममा उनले आमचासो र सरोकार रहेको सहकारी समस्यासम्बन्धी छानबिनका लागि प्रतिपक्षले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापतिसमेत रहेका नेता निधिले सरकार सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन तयार नभए उसैले नै संसद् अवरोध गर्न चाहेको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो ।

‘संसदीय प्रणालीको प्रभावकारिता र सक्रियताका लागि संसद्ले महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु स्वभाविक प्रक्रिया र अभ्यास हो । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनसरोकारका सवालमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा यो प्रणालीको विशेष चरित्र पनि हो,’ नेता निधिले भने ।

त्यस्तै केन्द्रमा सरकार बदलिनेबित्तिकै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका संरचनामा प्रभाव गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । उनले यस विषयमा दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला परिवर्तनका पक्षधर दलहरू आफैले अस्थिरता निम्तिने गतिविधि गर्नु शोभनीय नभएको उनको भनाइ थियो ।