युटिएलको लाइसेन्स खारेजीको बाटो खुल्यो, पाँच अर्ब बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध युटिएल सर्वोच्च पुगेको थियो, तर दुवै मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला आएको छ

सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को अनुमतिपत्र खारेज र उसले लिएको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध ३० असार ०७६ मा युटिएल सर्वोच्च गएको थियो । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का लिएर काम नगरेको युटिएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पनि युटिएलले २७ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । दुवै मुद्दामा अदालतले युटिएलको पक्षमा आन्तरिम आदेश दिएकोमा साढे चार वर्षपछि दुवै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएसँगै अब युटिएलसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । त्यस्तै, युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ ।

सर्वोच्चले युटिएलको अनुमतिपत्र खारेजी र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा उसले पाएको ठेक्का खारेजसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा हुने गरी फैसला गरेको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले बताए । ‘हाम्रो पक्षमा फैसला आएको सुनेँ, त्यस्तै रिपोर्टिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौताको विस्तृत हिसाब निकालिसकिएको छैन, अदालतको आदेश र नियम–कानुनअनुसार अब बक्यौता असुली तथा अनुमति खारेजीलगायत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले १४ वैशाख ०७४ मा युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले १४ वैशाख ०७६ भित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो ।

तर, युटिएलले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन । तोकिएको समयमा भौतिक प्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता खारेज गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्द युटिएलले २७ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले २९ वैशाख ०७६ मा कारण देखाऊ र आन्तरिम आदेश दिएर विचाराधीन रहेको मुद्दामा करिब पाँच वर्षपछि मंगलबार रिट खारेजको फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चले युटिएलको रिट खारेज गरिदिएसँगै अब प्राधिकरणले पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापतको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खिच्नेछ । युटिएलले परियोजनाका लागि राखेको पफर्मेन्स ग्यारेन्टीबापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत हुनेछ । त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ७ फागुन ०७५ मा दिइएको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत बैंक ग्यारेन्टीबाट खिचिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लाइसेन्स खारेजीको बाटो खुल्यो 
युटिएलले ०५९ मा ताररहित डब्लुएलएल (वायरलेस लोकल लुप) प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो । त्यसको १४ वर्षपछि युटिएलले २० भदौ ०७३ मा सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरको थियो ।

तर, युटिएलले सर्तअनुसार जिएसएम सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदाबखतको सर्तअनुसार किस्तासमेत बुझाउन सकेन । नवीकरण हुने म्याद १० वर्षभित्र किस्तामा २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा युटिएलले पाँच करोड मात्रै बुझाएको छ । त्यसअघि युटिएलको रोयल्टी, नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगिसकेको थियो ।

बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र खारेज गरिदिने भन्दै ०७६ जेठमा युटिएललाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरिपाऊँ भनी युटिएलले ३० असार ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा मंगलबार उसैले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । अब प्राधिकरणलाई युटिएलको लाइसेन्स खारेज गर्न बाटो खुलेको छ ।

‘ठ्याक्क हिसाब गरिसकेको छैन, तर पाँच अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौता पुगिसकेको छ, नवीकरण किस्ताबापत पनि सात अर्बहाराहारी बुझाउनुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘उसले नवीकरण शुल्क नबुझाए त अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भइहाल्छ, बक्यौता तिरेन भने पनि अनुमतिपत्र खारेज हुन्छ । अनुमतिपत्र खारेज भए पनि बक्यौता भने उठाउनैपर्छ ।’

युटिएलमा भारतको ८० र नेपालको २० प्रतिशत लगानी छ । भारतका तर्फबाट टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६, टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र बाँकी २६.६८ प्रतिशत सेयर महानगर निगम लिमिटेडको छ । नेपालका तर्फबाट युटिएलमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ ।

१० अर्बको बजेट, दुई अर्ब खर्च 
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँको परियोजनाअन्तर्गतको प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा ९०.७३ प्रतिशत, मधेशमा ८९.६५ प्रतिशत र बागमतीमा ७५.६३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यी सबै प्याकेज नेपाल टेलिकमले ठेक्का लिएको हो । यस प्याकेजअन्तर्गत एक हजार तीन सय ८५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत तीन सय आठ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम पनि नेपाल टेलिकमले अधिकतम काम सम्पन्न गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ८०.३५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ९८.८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । तर, युटिएलले ठेक्का पारेको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने काम नै हुन सकेको छैन । हालसम्म परियोजनामा कुल दुई अर्ब ९ करोड खर्च भइसकेको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबर