एआईजी विश्वराज पोखरेललाई झुक्याएको सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्ति र नेपाल राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्री–गभर्नर विवाद लगभग एउटै समयमा भए ।

सरकारले नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘मिडिया क्याम्पेन’ गरेर आफूलाई असफल बनाउन लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने योजनामा थिए ।

दुवै घटनाको समयको सेरोफेरो मेल खाने थियो । बाँकी दुवै फरक प्रसंग थिए । यसैबीच सरकारले गभर्नरमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्याे ।

सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे ।

संवेदनशील सूचना चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो घटना वैशाख पहिलो साताको थियो ।

गभर्नर अधिकारी सरकारको यो निर्णय विरुद्ध ५ वैशाखमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गए । उनको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वैशाखमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्याे ।

गभर्नर अधिकारी काममा फर्किए ।

यही रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्याे । यो १६ वैशाखको घटना थियो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि एकल इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल अधिकारी पदमा रहेर काम गर्न पाउनेछन् र उनी काम गरिरहेका छन् ।

यही सेरोफेरोकाबीच १८ वैशाखमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्याे । बढुवा वरीयतामा अघि रहेका एआईजी पोखरेलको कार्यक्षमता र यसअघि डीआईजी र एआईजी बढुवाको संसदीय समितिमै विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिन उनलाई विश्वास गरेन ।

तर, पुसमै भारत भ्रमण गरेका एआईजी पोखरेलले त्यहाँको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका केही नेताहरुलाई भेटेका थिए । उनीहरु मार्फत नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मलाई दबाब सिर्जना गरिएको थियो ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी संगठनको नेतृत्व अब्बल व्यक्तिले पाउने तर एआईजी पोखरेललाई अन्याय नहुने विषय भारतीय पक्षलाई गराएका थिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको दिन त्यत्तिकै बित्यो । दिनभर एआईजी पोखरेल र अर्का एआईजी सहकुलबहादुर थापा सर्वोच्च अदालत जाने ‘पिपली लाइभ’ चल्यो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र खड्का मार्फत एआईजी विश्वराज पोखरेललाई सन्देश पठाए ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेता खड्का र मन्त्री कार्कीले एआईजी पोखरेललाई कार्यकालभर प्रहरी सेवामा रहन र कार्यकाल सकिनासाथै महानिरीक्षक सरहकै सरकारी नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्री देउवाको ‘वचन’ सुनाए ।

तर, ६ र १६ वैशाखमा गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेशले हौसिएका एआईजी पोखरेल र उनका सल्लाहकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।

‘पोखरेलले उधारोमा हुँदैन, तत्काल हुने भए भन्नू भनेर भने,’ स्रोतले भन्यो, ‘म मुद्दामा जान्छु पहिलो सुनवाइमै सरकारको निर्णय उलटिन्छ भने, तर यो निर्णय सरकारको तजबिजि अधिकार थियो भन्ने बुझ्नुुभएन । उहाँलाई गभर्नरको मुद्दा जस्तै आफुले पनि अन्तरिम आदेश पाउने पूर्ण विश्वास रहेछ ।’

र, त्यसपछि हाल एआईजी विश्वराज पोखरेलको मुद्दामा ‘पेशीमाथी पेशी’ भइरहेको छ ।

किन दिएन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश?

महानिरीक्षक सिंह र एआईजी पोखरेल एकैदिन प्रहरी सेवामा भर्ना भएका थिए । एसएसपीसम्म एकैसमय तलमाथि वरीयतामा बढुवा भएका दुवैमध्ये एआईजी पोखरेलले डीआईजी र एआईजी बढुवामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको भरपूर उपयोग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा एआईजी पोखरेलले गरेका दाबी र कानुनी विषयलाई मात्र छलफलको विषय मान्यो । आदेशमा महानिरीक्षक नियुक्त भएर दर्ज्यानी चिन्ह समेत लगाइसकेकाले उनलाई कामबाट रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने माग सम्बोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरियो ।

प्रहरी नियमावली अनुसार महानिरीक्षक पदमा बढुुवा नभई सरकारले नियुक्त गर्छ । नियमावली अनुसार महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध सर्वाजनिक हितका विषयमा रिट निवेदन बाहेक अन्य मुद्दा तथा उजुरबाजुरको व्यवस्था गरिएको छैन ।

कानुन व्यवसायीहरु नियमावलीको यही प्रावधानका कारण सर्वोच्चले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश नदिएको बताउँछन् । तर सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार एआईजी पोखरेल र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाको सम्बन्धले पनि कही न कतै यो मुद्दामा काम गरेको छ ।

‘उहाँले त राणा श्रीमानको कार्यकालमा कल डिटेल समेत ल्याएर दिनुुहुन्थ्यो भन्ने हल्ला सर्वोच्चभित्र छ, ’ स्रोतले भन्यो, ‘राणा श्रीमान नहुनु उहाँका लागि कठिन भयो ।’

विवादित एआईजी बढुवा

डीआईजी रहेका विश्वराज पोखरेल एआईजीमा नयाँ दरबन्दी थप गरेर बढुवा भएका थिए । उनीजस्तै एआईजी सहकुुलबहादुर थापा समेत थप दरबन्दीमा बढुवा भएका थिए ।

यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विपरीत थियो । समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिँदादिँदै सरकारले एआईजीमा पोखरेललाई बढुुवा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसबेला समेत बढुवामा उनले आफूसँगै भर्ना भएकामात्र होइन आफूअघि भर्ना भएका समेतलाई पछि पारेका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ३ मंसिर, २०७७ मा एआईजीको एउटा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो ।