निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको सुझाव

राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसहित दलका शिर्ष नेताहरु तथा दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली सुधारको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। सो छलफलका क्रममा दलका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्।

छलफलमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले धन हुनेहरुले मात्रै वर्तमान प्रणालीमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आम नागरिकले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन धनाढ्यहरुले मात्रै लड्नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्ने गरी निर्वाचन ऐनमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए। उनले मुचुल्काअनुरुप मतदान भएको बाकसमा मत फरक परेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले त्यसको पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेलले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए। उनले संघीयतालाई देशले बोक्न नसक्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा पनि आफूले सुझाव दिएको बताए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए। त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी शासकीयस्वरुप बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले जनताले राम्रो प्रतिनिधि छान्ने अवसर नपाएका बताए। उनले त्यसको सुधार गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीहरुलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए। उनले अभियुक्त भएका विजयी उम्मेदवारलाई पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा दिनु नहुने बताए।