सरकार दलित समुदायको पक्षमा ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ र प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण, रूपान्तरण र मुक्तिको आन्दोलन चलाइरहनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेस गरेको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर सांस्कृतिक आन्दोलन र अभियान चलाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारको तर्फबाट भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपुग भएका कानून निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउनका लागि ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सरकार दलित समुदायको पक्षमा ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ र प्रतिबद्ध छ।’

दलित समुदाय र महिलामाथि भएको विभेद र ज्यादती अन्त्य गर्न कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा समेत परिवर्तन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकास तथा समृद्धिको अभियानबाट पनि जतीय विभेद कम गर्न सकिने बताए।

प्रधानमन्त्रीले आफूहरू क्रान्तिकारी आन्दोलनमा रहेको बेला उठाइएका विषय नै संकल्प प्रस्तावमा समावेश गरिएकामा प्रशन्नता व्यक्त गरे। उनले क्रान्तिका बेला कायम भएका अन्तरजातीय विवाह क्रमशः सम्बन्ध विच्छेदतिर गएकामा दुःख व्यक्त गरे।

निरन्तर सामाजिक चेतना, रूपान्तरण र सांस्कृतिक आन्दोलनसँगै अगाडि जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले केही कानूनलाई व्यावहारिक रूप दिन जरुरी रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दासम्म भएका कानूनको कार्यान्वयन पनि क्रमशः निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा रहेको बताए। उनले भने, ‘यो विषय निरन्तर आन्दोलनको विषय हो।’

दलित र उत्पीडितले प्राप्त गरेको अधिकार उल्ट्याउने कसरत अझै पनि जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक चेतना र रूपान्तरणको अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले वैधानिक र कानूनी रूपले मात्रै विभेद र अपमानलगायतका समस्या समाधान गर्न खोजियो भने अप्ठ्यारो पर्ने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले केही कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले राजनीतिक इच्छाशक्ति, विचार, बहस र सङ्घर्षबाट समाधान गर्न सकिने पाटो भए पनि आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ उचाईमा उठाउँदै जाँदा विभेद क्रमशः अन्त्य र सहज हुँदै जाने उल्लेख गरे। विकासको गति लिँदै जाँदा विभेद र अपमान कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

कानूनको कार्यान्वयन र विकास निर्माणको कामसँग सँगै लैजाँदा पनि सामाजिक न्याय हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले सांसद भुवन सुनारले प्रस्ताव गरेको दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्कल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिए।