२ खर्ब तरलता हुँदा पनि बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जा प्रवाह हुन सकेन : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब तरलता भए पनि बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन्।

शनिबार बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गरी बैंकको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले स्थानीय तहमा गएको रकम ऋणपत्रलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने समय अवधि थप नभए बैंकमा रहेको २ खर्बको तरलता ५० अर्बमा झर्न सक्ने दाबी गरे। उनले स्थानीय तहको ऋणपत्र बैंकको सीडी रेसियोमा गणना गर्न असार मसान्तबाट गर्न नपाउने भन्ने डरले बैकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताए।

उनले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको सीडी रेसियो कायम गर्ने समय थप गर्ने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए। उनले बैंकको खराब कर्जाको अनुपात ३ देखि ४ प्रतिशत पुगेको बताए। अध्यक्ष ढकालले सरकारले बजारमा तरलता सहज बनाउनका लागि तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्त नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले मुलुकभित्र भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सदुपयोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले बैंकहरूले एक सय जना व्यक्तिहरूमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न जोखिम रहेको भन्दै सरकारले ऋण प्रवाहको विषयमा सोच्नुपर्ने बताए। उनले मुलुकमा भएका ९० प्रतिशत उद्योग साना तथा मझौला उद्यमी रहेको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताए।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए। उनले निष्क्रिय कर्जामा उच्च वृद्धि, उच्च ब्याजदर, नयाँ लगानीको योजना स्थागित, घरजग्गा र शेयर बजारको कारोबार ठप्प, राजस्व संकलनमा कमी, साना र मझौला उद्योगमा समस्याका कारण बजार मागमा संकुचन ल्याएको बताए।

उनले बजारको मागमा आएको गिरावटले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको बताए। उनले बैंकमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको अवस्था बढ्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो समस्या आउन सक्ने बताए।

अग्रवालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले पालना गरे अर्थतन्त्र सुधार हुने बताए। उनले सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई हस्तक्षेप नभई प्रोत्साहन दिने खालको हुनुपर्ने बताए।