राष्ट्रिय सभामा उठ्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजको आवाज

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

उनले समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टीको नेतृत्व दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टी दलको नेतृत्व दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ । समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको संख्या २७५ र ५५० बाट घटाएर क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाऔँ । अदालत, संवैधानिक निकाय, राजदूत, विश्वविद्यालयमा दलिय भागबण्डा लगायतका आधारमा गरिने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम बन्द गरौँ । नागरिकका समस्या र गुनासाहरु तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र बनाऔं,’ उनले भने ।

देवकोटाले राजनीतिक दलहरुले टिकट वितरण गर्दा सम्बन्धित पार्टी कमिटीको सिफारिसमा मात्र हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । उनले कुन–कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बजेट अभावका कारण निर्माण हुन नसकेको र पठन पाठन मा समेत समस्या भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाइरहेका भन्दै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन सरकारसँग माग गरिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले संघीयता केन्द्रमुखी भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत, साधन र अधिकार दिनुपर्ने र सो अनुरुप भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।