प्रमुख सूचना आयुक्तको गुनासो- सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल नै भएन

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरू हालसम्म पनि संघीय संसदमा छलफल नै हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आयोगले १५ औं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेस भए पनि त्यो छलफल हुन नसक्दा सूचनाको हकसम्बन्धी सरकारलाई दिइएको सुझाव तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा संघीय संसदको विषयगत समितिमा सो प्रतिवेदन छलफलका लागि आफूहरूले गरेको पटक-पटकको अनुरोधसमेत सुनुवाइ नभएको बताए।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले गोपनीयताको नभई कानूनबमोजिमको शपथ लिनुपर्ने सुझाव पनि दिए। कानूनले गोप्य भनिएका कुराहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले गोपनीयताको नभई कानून, संविधानबमोजिमको शपथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली छिटो स्वीकृत गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सचेत गराए। सूचना दिएकै कारण कतिपय सार्वजनिक निकायका कर्मचारीमाथि कारबाही हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको संरक्षणका लागि आयोगले पठाएको सो नियमावली स्वीकृत गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना मागकर्ताहरूको संरक्षण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा नभएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। गुरुङले सूचना प्रविधिको विकाससँगै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।