करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिकाे संलग्नता छैन : अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित पदाधिकारी मात्रै बसेर करका दर निर्धारण गरिएको प्रस्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरूले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठाएको जिज्ञासामा उनले आधिकारिक व्यक्ति मात्रै बसेर करका दरलाई वैज्ञानिक बनाइएको बताए।

उनले गोप्य कोठामा आधिकारिक व्यक्ति मात्र बसेर करका दर बढाउने, घटाउने र हेरफेर गर्ने निर्णय गरिएको बताए। ‘करका दरसम्बन्धी निर्णय हामीले स्वतन्त्रपूर्वक गरेका छौं। आन्तरिक अध्ययन, सरोकारवालाका सुझाव तथा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा हामीले निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने।

आफूले प्रभावबाट मुक्त भएर पारदर्शी ढंगबाट काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भनेर मन्त्रालय छिरेको बताए। ‘त्यही प्रतिबद्धता पालना गरेको छु। जिम्मेवारीमा रहेसम्म कर्तव्य निष्ठताका साथ काम गर्छु। यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने।

बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोगीका सम्बन्धमा आफू मन्त्रालयमा आउनुभन्दा नै अगाडि निर्णय भइसकेको उनले बताए। ‘म आउनुअगाडि नै रामकृष्ण श्रेष्ठले नियुक्त पाइसकेको रहेछ। ३० औं वर्षदेखि यही काम गर्दै आएको अनुभवी, दक्ष र इमान्दार भएर उहाँलाई ल्याइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा उहाँको संलग्नता छैन। निर्णय भइसकेको कुरा इन्ट्री गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो। बजेटमा जे आएको त्यसको स्वामित्व हामीले लिएका छौं। कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता नभएको विश्वास दिलाउँछु।’

गोप्य रूपमा छोटो समयमा काम गर्नुपर्ने र टाइप गर्नका लागि आवश्यक सहयोगी चाहिने उनको भनाइ छ। ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्न। निर्णय प्रक्रियामा बसेको पदाधिकारीको उपस्थितिमा यो यो इन्ट्री गर भन्ने निर्देशनमा श्रेष्ठले लेख्नुभएको हो,’ अर्थमन्त्रीले भने। उनले नियोजित रूपमा लगाइएको आरोपका आधारमा अविश्वास गर्न नहुने बताए।

सहयोगीको आफूसँग कुनै कुनै चिनजान नरहेको पनि उनले जानकारी गराए। ‘आधिकारिक व्यक्तिले आधिकारिक निर्णय भएको करको दर, संशोधनलगायतलाई इन्ट्री गर्नका लागि उहाँले वर्षौंदेखि लगातार काम गर्दै आउनुभएको छ। सोही प्रयोजनका लागि मअघिको मन्त्रीले श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुभएको होला,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘उहाँले आधिकारिक रूपमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। गोप्य निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ कहीँकतै संलग्न हुनुहन्न।’ उनले बिचौलियालाई त आफूले छेउछाउमा आउन पनि नदिएको बताए।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न यसअघि कम भन्सार दर राखिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले करका दर पुनरवलोकन गरिएको बताए। ‘विद्युतीय सवारीको बिक्रीमा ठूलो मार्जिन छ, जुन उपभोक्तामा सरिरहेको छ। हामीले छुट दिए पनि ग्राहकले नपाउने अवस्था विद्यमान छ। त्यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा इफ र बट छैन,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘पुनः समायोजन गरिएको हो। पेट्रोलियम सवारीमा लगाइएको करभन्दा धेरै गुणा कम छ।’